जितेंद्र आव्हाडांचे कलेक्टरच्या दालनात अंडे घेऊन अनोखे आंदोलन

राज्य शासनाकडून शालेय विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिले जाते. या मध्यान्ह भोजनात पोषक तत्त्वांचा समावेश असावा, असा नियम आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून या पोषण आहारातून अंडी गायब झाली आहेत.

या पोषण आहारातील अंड्यांसाठी वर्षाला 50 कोटींची तरतूद करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. या प्रकरणी जितेंद्र आव्हाडांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारला अंडी पाठवून अनोखा निषेध केला.

मध्यान्ह भोजन योजना ही भारतातील शालेय भोजन कार्यक्रम आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत जेवण दिले जाते.

या योजनेचे उद्दिष्ट शाळेतील विद्यार्थ्यांची पोषण स्थिती सुधारणे हा असून 15 ऑगस्ट 1995 पासून या योजनेचा प्रारंभ झाला आहे. नोव्हेंबर 2024 मध्ये राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून विद्यार्थ्यांना नियमित आहाराव्यतिरिक्त आठवड्यातून एक दिवस अंडी देण्यात येणार आहेत.

जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत, त्यांना केळी दिली जाणार आहेत. या निर्णयानुसार शालेय विद्यार्थ्यांना बुधवारी किंवा शुक्रवारी उकडलेले अंडे अथवा अंडा पुलाव, बिर्याणी अशा स्वरूपात आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

मात्र, आता त्यासाठी वर्षाला 50 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास सरकार असमर्थ असल्याने अंडी, मिष्टान्न देण्यात येणार नाहीत. त्याचा निषेध करण्यासाठी जितेंद्र आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाध्यक्ष सुहास देसाई, कार्याध्यक्ष प्रकाश पाटील, महिला जिल्हाध्यक्षा सुजाता घाग,

महिला कार्याध्यक्षा सुरेखा पाटील यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांना अंडी देण्यात आली. ही अंडी राज्य सरकारला पाठविण्यात यावीत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

“आपल्या शासनाने या मंगळवारपासून शासकीय शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनातून अंडी बंद केल्याचा निर्णय घेतल्याचे समजत आहे.

हा त्या २४ लाख लाभार्थी विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. जिल्हा परिषद आणि महापालिका शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसते किंवा बेताची असते. त्यामुळे ते शासकीय शाळेत शिक्षण घेत असतात.

आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर देखील होतो. शालेय जीवनात शारीरिक आणि बौद्धिक वाढीसाठी आवश्यक असणारी प्रथिने त्यांना मिळत नाहीत,

असे अनेक अहवालातून समोर आलेले आहे. या आधीच्या राज्य सरकारांनी या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक वाढीसाठी पूरक ठरेल म्हणून त्यांच्या मध्यान्ह भोजनात आठवड्‌यातून एकदा अंडी व इतर पौष्टिक पदार्थ देण्याचा निर्णय घेतला होता.

ज्यामुळे या विद्यार्थ्यांना योग्य ती प्रथिने मिळतील आणि त्यांचा शारीरिक तथा मानसिक विकास होण्यास मदत होईल व एक तंदुरुस्त पिढी निर्माण होईल.

त्यामुळे आपल्या सरकारने या संदर्भात घेतलेला निर्णय या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक तथा मानसिक आरोग्यास हानिकारक आहे”, असं मत जितेंद्र आव्हाडांनी व्यक्त केले.

“महाराष्ट्रात बहुतांशी समाज हा मांसाहारी असतांना एका विशिष्ट वर्गाचा मांसाहाराला विरोध आहे. या वर्गाला खुश करण्यासाठी तर सरकार असे निर्णय घेत नाही ना?

मध्यप्रदेश, राजस्थान, गोवा या भाजपा शासित राज्यानी देखील असेच निर्णय घेतले आहेत. आता यामध्ये महाराष्ट्र देखील सहभागी झाला आहे.

म्हणजेच एका विशिष्ट वर्गाला खुश करण्यासाठी भाजपा शासित राज्यात असे निर्णय घेतले जात आहेत, हे स्पष्ट होत आहे”, असा आरोपही जितेंद्र आव्हाडांनी केला.

“या देशातील, राज्यातील बहुतांशी जनता ही मांसाहारी आहे. अस असताना शाकाहारीचे हे स्तोम कशासाठी..? असा सवाल करून, विद्यार्थ्यांना एक वेळ अंडी देण्याचा वार्षिक खर्च हा केवळ 50 कोटी रुपये आहे.

हा माझा नाही तर सरकारी आकडा आहे. आपल्या लाडक्या बहिणीच्या जाहिरातीचा खर्च हा 200 कोटी रुपयांचा आहे. महोदय, आपल्याकडे लाडक्या बहिणीसाठी 200 कोटी आहेत…

पण गरीब वर्गातून येणाऱ्या या विद्यार्थ्यांसाठी मात्र 50 कोटी देखील नाहीयेत. ही बाब सर्वसामान्य नागरिकाला पटणारी नाही”, असेही जितेंद्र आव्हाड म्हणाले. यानंतर जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी “आपण ही बाब सरकारपर्यंत पोहोचवू”, असे म्हटले.