आता मोटारसायकललाही भरावा लागनार टोल टॅक्स
Now motorcycles will also have to pay toll tax


देशभरातील नागरिकांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे सरकारच्या एका निर्णयामुळे दुचाकीस्वारांना मोठा धक्का बसला आहे. देशात राष्ट्रीय महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या दुचाकी चालकांना आता टोल भरावा लागणार आहे.
आतापर्यंत केवळ चारचाकी किंवा त्याहून मोठ्या वाहनांवर टोल लागायचा, पण आता दुचाकींनाही टोलच्या रांगेत उभं राहावं लागणार आहे. सरकारचा हा नवा नियम 15 जुलै 2025 पासून लागू होणार आहे आणि त्याचा थेट परिणाम सामान्य वाहनचालकांवर होणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी कारवाई ;शिंदे गटाच्या मंत्र्यांमध्ये खळबळ
आजवर जेव्हा दुचाकीवरून आपण टोल प्लाझावरून जातो, तेव्हा थांबावं लागत नाही, कारण टोल भरावा लागत नसे. परंतु आता हे बदलणार आहे. नव्या नियमानुसार दुचाकी वाहनांनाही FASTag लावणं बंधनकारक असेल
अमेरिकेत एअर स्ट्राईकची सीक्रेट रिपोर्ट लीक; ट्रम्प तोंडावर पडले
आणि त्याद्वारे टोल भरावा लागेल. जर कुणी नियमांचं उल्लंघन केलं, तर त्याला तब्बल 2,000 रुपये दंडही भरावा लागू शकतो. त्यामुळे दुचाकीस्वारांना यापुढे मोठा त्रास होणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार सध्या देशभरात जवळपास 1,057 टोल नाके कार्यरत आहेत. या टोल नाक्यांमधून लाखोंच्या संख्येने वाहनं दररोज प्रवास करतात.
अजित पवार आणि शिंदे गटात नाराजीनाट्य ;महायुतीत पडद्यामागे हालचालींना वेग
यापैकी आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक म्हणजे 78 टोल प्लाझा आहेत, तर उत्तर प्रदेशमध्ये 123 टोल आहेत. त्यामुळे या नव्या नियमाचा परिणाम देशभरातील लाखो दुचाकीस्वारांवर होणार आहे.
दरम्यान केंद्र सरकारने आणखी एक नवा पर्यायही उपलब्ध करून दिला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अलीकडेच वार्षिक टोल पास योजनेची घोषणा केली आहे. ही योजना 15 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू होणार असून, यामध्ये ₹3,000 चा FASTag आधारित पास मिळेल,
मराठवाड्यात सत्तर लाखांची खंडणी मागणाऱ्या तिघांना अटक
ज्याद्वारे वर्षभरात 200 वेळा टोल नाका पार करता येईल. मात्र ही सवलत केवळ NHAI आणि ईशान्य भारतातील टोल नाक्यांपुरती मर्यादित असेल. राज्य महामार्गांवरील टोल नाक्यांवर ही योजना लागू होणार नाही.
या योजनेचा उद्देश दीर्घ काळापासून लोकांकडून होणाऱ्या तक्रारींचा विचार करून करण्यात आला आहे. अनेक नागरिकांनी 60 किमीच्या परिसरात सतत टोल द्यावा लागतो, अशी तक्रार केली होती.
हिंदीचा मुद्दा तापला ;सहा जुलै रोजी मोर्चा
त्यामुळे वार्षिक पासमुळे प्रतीक्षा वेळ, ट्राफिक, आणि टोल प्लाझावर होणारे वादही कमी होतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.