आमदारांमध्ये धुसफूस ,अनेक फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात सही साठी पडून

राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या अनेक फाइल्स मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये अडकल्याची माहिती समोर येतेय. अनेक मंत्र्यांचे विभागाचे काही निर्णय असेल

किंवा आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांच्या अनेक फाईल्स मुख्यमंत्री कार्यालयात अडकल्याची माहिती आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार प्रमाणेच महायुतीमध्येही वादाची ठिणगी पडताना पाहायला मिळत आहे.

आगामी विधानसभा निवडणूक तोंडावर आल्या आहेत. त्यामुळे सर्वच लोकप्रतिनीधी आपल्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त निधी कसा मिळेल

यासाठी धडपड करत असतात. सत्तेत पुन्हा एकदा तीन पक्ष आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा निधी वाटप, विभागाच्या फाइल्स यावरून वादाला तोंड फुटलंय.

राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या आणि मंत्राच्या अनेक फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात अडकल्याची माहिती समोर येते. शिवभोजन थाळीचा वाढीव प्रस्ताव

यासारख्या 18 ते 20 महत्त्वाच्या फाईल अडकल्याची माहिती आहे. मात्र यावरती उघडपणे वाच्यता न करता खासगीमध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार आणि मंत्री बोलताना पाहायला मिळत आहेत.

तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना हे तीन पक्ष होते. यामध्ये अजित पवार निधी देत नाही हे एक कारण सांगून शिवसेनेमधील आमदार बाहेर पडले

आणि महायुतीमध्ये नवीन सरकार स्थापन केलं. त्यावेळी अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते आणि वित्त व नियोजन खातं त्यांच्याकडे होतं.

महायुती सरकारमध्येही अजित पवार उपमुख्यमंत्री आहेत आणि वित्त व नियोजन विभाग त्यांच्याकडे आहे. मात्र आता काहीसी परिस्थिती वेगळी आहे कारण शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रीपद आहे.

त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवरील ज्या फाईल्सला परवानगी लागते, त्या फाइल्स अडकल्याचा आरोप खासगीत राष्ट्रवादीकडून केला जात आहे.

सध्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना असेल, अन्नपूर्णा योजना, युवकांचे प्रशिक्षण यासारख्या अनेक योजनांची घोषणा केलेली आहे.

त्यामुळे जुन्या योजनांना कट लावल्याची माहिती समोर येते. मात्र या योजनांच्या घोषणाच्या आधी अनेक आमदारांच्या आणि मंत्र्यांच्या फाइल्स मुख्यमंत्री कार्यालयात जाऊन ही निर्णय झाला नसल्याची नाराजी राष्ट्रवादीची आहे.

महायुतीच्या पुढे महाविकास आघाडीच मोठं आव्हान आहे. त्यामुळे कोणीही महायुतीच्या संदर्भात बाहेर वादग्रस्त बोलू नये असे स्पष्ट संकेत तीन ही पक्षांच्या प्रमुखांचे आहेत.

त्यामुळे यावरती ना आमदार बोलायला तयार आहेत ना कुठला मंत्री. मात्र निधी वाटप आणि योजनांच्या संदर्भात खासगीत मोठी खदखद बोलून दाखवली जाते हे मात्र तेवढंच खरं आहे.