“तुम्हाला अपात्र का ठरवू नये?”, अजित पवार गटाला सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणात आज महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी

अजित पवार गटाला विचारलेला प्रश्न चर्चेत आला आहे. तुम्हाला अपात्र का ठरवू नये? असा सवाल चंद्रचूड यांनी केला आहे. अॅड. सिद्धार्थ शिंदे यांनी ही माहिती दिली.

“आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी होती. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात फूट पडल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे.

आज अजित पवार गटाला ही विचारणा करण्यात आली की तुम्हाला अपात्र का ठरवलं जाऊ नये? सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी हा सवाल केला.” अशी माहिती शिंदे यांनी दिली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी राहुल नार्वेकर यांच्या समोर झाली त्याचा निर्णय त्यांनी फेब्रुवारी महिन्यात दिला.

त्यांच्या वतीने अनिल पाटील हे मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. तर शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आज या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालायने नोटीस जारी केली आहे.

अजित पवार आणि ४१ आमदारांना ही नोटीस बजावली आहे. तसंच ही विचारणा करण्यात आली आहे की तुम्हाला अपात्र का करण्यात येऊ नये? चार आठवड्यात या नोटिशीला उत्तर द्यायचं आहे.

ही मुदत त्यांना देण्यात आली आहे. शिवसेनेचं जे आमदार अपात्रता प्रकरण आहे त्याबरोबरच हे प्रकरण घेतलं जाईल असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आमदार अपात्रता प्रकरणांची सुनावणी एकापाठोपाठ घेतली जाईल असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी ३ सप्टेंबरला होणार आहे. त्यामुळे ३ सप्टेंबरलाच हे मॅटर ऐकलं जाईल अशी चिन्हं आहेत. तोपर्यंत अजित पवार गटाने उत्तर द्यायचं आहे असंही सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितलं.

अजित पवार यांच्या गटाला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे आणि चार आठवड्यात उत्तर द्या असं म्हटलं आहे.
भरत गोगावले हे राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायलयात गेले आहेत.

त्यांनी तातडीने ही तारीख ६ ऑगस्टला घेतली आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने जर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली तर हे प्रकरण लवकर घेतलं जाऊ शकतं.

३ सप्टेंबरला जर सुनावणी झाली तर सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत या प्रकरणाचा निकाल येऊ शकतो. मात्र कुणाच्या तरी बाजूने हा निर्णय लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने जर कुणाला अपात्र ठरवलं तर त्यांची अपात्रता ११ नोव्हेंबरपर्यंत असणार आहे. प्रतीकात्मक अपात्रता असेल.

त्यामुळे निकाल येण्यासाठी सप्टेंबर शेवटापर्यंत किंवा ऑक्टोबर पहिल्या आठवड्यापर्यंत निर्णय येऊ शकतो असे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.