निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाने राजकीय पक्ष,उमेदवारांची डोकेदुखी वाढणार

• 

 

 

राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. महायुती आणि महाविकास आघाडीत जागावाटपाबाबतची चर्चा अखेरच्या टप्प्यात आहे. तर काही जागांवरुन घोडं अडलंय.

 

यंदाच्या निवडणुकीत महायुती आणि मविआ या दोन्ही आघाड्यांमध्ये चांगलीच चुरस पाहायला मिळणार आहे. येत्या काही दिवसातच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे.

 

या पार्श्वभू्मीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र दौरा केल्यानंतर पत्रकार परिषद घेतली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या पत्रकार परिषदेत

 

सर्वकाही स्पष्ट केलं आहे. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक निर्णय घेत उमेदवार आणि राजकीय पक्षांची गोची केली आहे.

 

विधानसभा निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना शपथपत्रात त्यांची वैयक्तिक माहिती, गुन्हे दाखल असल्यास त्याबाबतची माहिती, स्थावर आणि जंगम मालमत्तेबाबतची माहिती द्यावी लागते.

 

आता या निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या गुन्ह्यांबाबत वृत्तपत्रातून तीनदा माहिती द्यावी लागणार आहे.

 

त्याबाबत माध्यमांमधून माहिती द्यावी लागणार असल्याचं केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं.

 

 

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमदेवारांना त्यांच्यावर असलेल्या गुन्ह्याबाबतची माहिती एकूण 3 वेळा वर्तमानपत्र आणि वृत्तवाहिनीतून जाहीरातीद्वारे द्यावी लागेल.

 

आमच्याविरोधात संबंधित गुन्हा असल्याचं सांगावं लागणार आहे. तसेच गु्न्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी का दिली? याबाबत संबंधित राजकीय पक्षांनाही कारण द्यावं लागणार आहे.

 

तुमच्या मतदारसंघात चांगले उमेदवार नव्हते का? याबाबतही माहिती द्यावी लागेल”, असं राजीव कुमार म्हणाले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे उमदेवार आणि राजकीय पक्षांना कैचीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे मात्र निश्चित.

 

दरम्यान निवडणूक आयोगाची दारुपार्टी-पैसेवाटपावर करडी नजर असणार आहे. विविध निवडणुकांआधी मतदारांना प्रलोभणं देऊन त्यांना

 

आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न केला जातो. महिलांना साड्या, पुरुषांना दारु-पैसे दिले जातात. मात्र आता अशाप्रकारांवर निवड आयोगाची करडी नजर असणार आहे.

 

 

“जिथे पैसे, दारू, गिफ्ट दिले जात असतील त्यावर कठोर कारवाई होणार. आम्ही या वाटपावर अधिक लक्ष देणार”, असं राजीव कुमार यांनी स्पष्ट केलं आहे.

 

विधानसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची टीम महाराष्ट्रात आली आहे. त्यांनी निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतला.

 

निवडणूक आयोगाने सांगितले की, ज्यांची क्रिमिनल बॅकग्राऊंड असेल त्यांना वर्तमानपत्रात बातमी द्यावी लागणरा आहे. आमच्याविरोधात हे हे गुन्हे आहेत असं मतदारांना सांगावं लागेल.

 

राजकीय पक्षांनाही कारण द्यावं लागेल. तुम्ही गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे उमेदवार का दिले हे राजकीय पक्षांनी सांगायचं आहे. तुमच्या मतदारसंघात चांगले उमेदवार नव्हते का ही माहितीही दिली पाहिजे. असेल तर सांगा. नसेल तर तेही सांगा.

 

राजीव कुमार म्हणाले की, राजकीय पक्षांनी दोन गोष्टी सांगितल्या. एक व्यक्तिगत बाब सांगितली. तीन वर्षापासून एका ठिकाणी असलेल्यांची तात्काळ बदली करण्यात येणार आहे.

 

डीजीपीला आम्ही आदेश दिले आहेत. कुणीही अपवाद राहता कामा नये. सर्वांची बदली करा. अधिकाऱ्यांबाबत वैयक्तिक तक्रारी आल्या आहेत. लेखी तक्रारी आल्या आहेत. त्यावर आम्ही निर्णय घेणार आहोत. पण पत्रकार परिषदेत सांगणार नाही.

 

विधानसभा निवडणुकीत काही अपवाद सोडून सर्वांची चेकिंग करा. २०२४च्या निवडणुकीत झाली होती. चौकशी करण्याची वेळ आली तर घाबरू नका असं ही त्यांनी सांगितलं.

 

निवडणुकीत सध्या ४० लाखाची मर्यादा आहे. ती वाढवावी अशी मागणी झाली आहे. कारण खर्चाचे रेट अधिक आहे. ते निर्धारीत करण्याची पक्षांनी विनंती केली आहे.

 

त्याचा विचार केला जाईल. खर्चाची लिमिट देशव्यापी असते. ती एका राज्यासाठी होत नाही. दोन ते तीन वर्षात आम्ही त्याचं रिव्ह्यू करतो. सध्या तरी खर्चाची लिमिट तीच राहील.

 

 

महिला मतदारांची संख्या महाराष्ट्राची संख्या वाढवली आहे. तरुण महिला मतदारांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न केला. शहरी भागातील मतदान केंद्रावर १००% cctv लावण्याचा प्रयत्न करु.

 

शौचालयची सुविधा असेल, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा असेल. जिकडे लांब रांग असेल तिथे बेंचेस आणि खुर्च्या लावल्या जातील. Cenior सिटीझन आणि pwd वर लक्ष केंद्रित केले आहे.

 

जिकडे जायची गरज लागेल तिकडे आम्ही मतदान घ्यायला जावू. प्रत्येक व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी जे लागेल ते प्रयत्न करु.

 

काही पोलिंग स्टेशनमध्ये मतदान कमी झाले होते तिकडचे मतदान वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार. असं ही राजीव कुमार म्हणाले.

 

 

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक जाहीर करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने शनिवारी पत्रकार परिषद घेतली. निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांच्या उपस्थितीत निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली.

 

 

निवडणूक जाहीर करण्यापूर्वी आयोगाने गेल्या दोन दिवसांपासून ११ राजकीय पक्षांशी चर्चा केली. या चर्चेत सण उत्सव पाहून निवडणुका घोषित करा,

 

आठवड्याच्या मध्यामध्ये म्हणजे शनिवार, रविवार सोडून मतदान घ्यावे, असे राजकीय पक्षांनी म्हटले. फेक न्यूज सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होतात,

 

त्यावर नियंत्रणाची मागणी राजकीय पक्षांनी केली, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी सांगितले. या सर्व गोष्टींवर आयोगाने विचार केला आहे.

 

निवडणुका एका टप्प्यात होणार की दोन टप्प्यात होणार हे आम्ही लवकरच स्पष्ट करु, असे निवडणूक आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.

 

महाराष्ट्रात ९.५९ कोटी मतदार आहे. महाराष्ट्रात सर्व व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार बजवता यावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. गडचिरोली जिल्ह्यात गरज पडल्यास हेलिकॉप्टरचा वापर करण्यात येणार आहे.

 

राज्यात काही ठिकाणी कमी मतदान होते. त्या ठिकाणी जनजागृती करण्यात येणार आहे. पुणे, कल्याण, कुलाबा या ठिकाणी कमी मतदान होते. परंतु गडचिरोलीत जास्त मतदान होते.

 

कमी मतदान असलेल्या या ठिकाणी मतदान वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. कुलाबामध्ये ४० टक्के, कल्याणमध्ये ४४ टक्के तर कुर्ला येथे ४१ टक्के मतदान मागील निवडणुकीत झाले होते.

 

जम्मू काश्मीरशी तुलना केली तर महाराष्ट्रातील या ठिकाणी कमी मतदान होते. काश्मीरमध्ये दोडामध्ये ७२ टक्के, पुंछमध्ये ७४ टक्के. बस्तरमध्ये ६० टक्के

 

आणि महाराष्ट्रातील गडचिरोली ७३ टक्के मतदान झाले. गडचिरोलीमध्ये एवढे मतदान होत असेल तर कुलाबा, कल्याण आणि पुण्यातही एवढे मतदान होऊ शकतो.

 

निवडणूक दरम्यान तंत्रज्ञानाचा वापर या निवडणुकीसाठी करण्यात येणार आहे, असे निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी म्हटले.

 

 

राज्यात विधानसभेच्या जागा २८८ जागा
एसटी विधानसभा मतदार संघ – २५
एससी विधानसभा मतदार संघ – २९