महाराष्ट्राच्या कृषीमंत्र्यांनी शेतकऱ्यासंदर्भात वक्तव्याने किसान सभा आक्रमक,नाना पाटोलेही भडकले

भिकारी सुद्धा एक रुपया घेत नाही. आम्ही शेतकऱ्यांना एक रुपयात पिक विमा दिला, असं वक्तव्य राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केलं आहे. त्यांच्या या वक्तव्याचा विविध स्तरातून निषेध व्यक्त केला जात आहे.

त्यांचे हे विधान शेतकऱ्यांचा स्वाभिमान दुखावणारे व स्वाभिमानी शेतकऱ्यांचा अपमान करणारे आहे. किसान सभेच्या वतीने त्यांच्या या वक्तव्याचा आम्ही धिक्कार करत असल्याचे मत किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवलेंनी व्यक्त केलं आहे.

कोकाटेंनी शेतकऱ्यांची अप्रत्यक्षपणे भिकाऱ्यांशी तुलना केली आहे, त्यांच्या या वक्तव्याचा तीव्र निषेध असल्याचे नवले म्हणाले. भिकारी सुद्धा दिलेला एक रुपया घेत नाही,

आम्ही शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीक विमा दिला, असे वक्तव्य राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी केले आहे. कृषीमंत्र्यांचे हे विधान स्वाभिमानी शेतकऱ्यांचा घोर अपमान करणारे आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे रास्त दाम दिले असते, त्यांची लूट केली नसती, तर त्यांना अशा दीड दमडीच्या योजनांची कोणतीही आवश्यकता भासली नसती, ही बाब कृषीमंत्र्यांनी लक्षात ठेवावी असे नवले म्हणाले.

शेतकऱ्यांसाठी किंवा श्रमिकांसाठी राबवण्यात येत असणाऱ्या योजना, शेतकरी श्रमिकांच्या कष्टाच्या पैशातून भरलेल्या सरकारी तिजोरीतूनच राबवण्यात येतात.

कृषिमंत्र्यांच्या किंवा इतर कोणत्याही मंत्र्यांच्या खाजगी मालमत्तेच्या पैशातून या योजना राबवण्यात येत नाहीत ही बाब सुद्धा कृषिमंत्र्यांनी समजून घेण्याची आवश्यकता आहे.

सोयाबीनची सरकारी खरेदीची मुदत वाढवण्याबाबत पत्रकारांनी कृषिमंत्र्यांना प्रश्न विचारला असता, ही बाब कृषी विभागाच्या अखत्यारीत येत नसून ती पणन विभागाच्या अंतर्गत येते असे उत्तर देत,

याच कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना घामाचे दाम देण्याची जबाबदारी झटकली होती असे नवले म्हणाले. स्वतः शेतकऱ्यांची लूट थांबवण्याची व त्यांना घामाचे दाम देण्याची जबाबदारी घ्यायची नाही.

दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याच कष्टाच्या पैशातून भरलेल्या तिजोरीतून राबवण्यात येत असलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणी बाबत, शेतकरी श्रमिकांचा अपमान करणारी विधाने करायची. कृषिमंत्र्यांची ही मानसिकता सुधारण्याची नितांत आवश्यकता आहे असे नवले म्हणाले.

कृषीमंत्र्यांनी व राज्य सरकारने सदरील वक्तव्याबद्दल माफी मागावी, आपले विधान मागे घ्यावे व शेतकऱ्यांना घामाचे दाम देता येईल यासाठी शेतीमालाची रास्त दराने सरकारी खरेदीची मुदत वाढवत शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी किसान सभेच्या वतीने आम्ही करतो आहोत असे नवले म्हणाले.

भाजप आणि महायुतीचं सरकार हे शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचं लोणी खणारं सरकार आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी तत्कालीन डीबीडी योजनेत बदल करून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी जे काही पैसे त्यांच्या डायरेक्ट खात्यात दिले जात होते,

ते पैसे त्यांना न देता सरकारनं डीबीटी योजनेला बगल दिलाय. त्यांचा अधिकार नसताना सुद्धा साहित्य खरेदी करण्यात आली. ज्या गोष्टीची गरज नाही, त्या गोष्टी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला.

त्या अजूनही गोडाऊनमध्ये आहे. पूर्ण वस्तू नं घेता त्या कागदावर दाखविण्यात आलेले असून यात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेत करण्यात आला आहे. असा आरोप करत काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी सरकारवर सडकून टीका केली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होत आहेत. त्या थांबविण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा वाढतील, याचं धोरण भाजप सरकार करीत असल्याचं दिसून येत असल्याचा आरोप ही नाना पटोले यांनी केला आहे.

योजनांमध्ये चार ते पाच टक्के भ्रष्टाचार असतोचं अशी जाहीर कबुली कृषिमंत्र्यांनी दिलेलीचं आहे. विद्यमान कृषिमंत्री हे भ्रष्टाचाराचे समर्थन करणारे आहेत,

हे शेतकऱ्यांसाठी काय काम करणार? असा प्रश्न नाना पाटोले यांनी उपस्थित करताना या सरकारचं एकच काम आहे जनतेचा पैसा लुटणे महाराष्ट्राला बरबाद करणं. अशा प्रकारचं वक्तव्य महाराष्ट्रात सरकारकडून करण्यात येत असल्याचा घणाघाती आरोप काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांनी केला आहे.

महायुतीचं सरकार हे तीन तिघडा काम बिघाडा सरकार आहे. या सरकारचं चरित्र आपण पाहिलय की, पालकमंत्र्यांच्या बाबत वाद चालू आहे. खाते वाटपातमध्ये वाद झालेला आहे.

त्यामुळे या सरकारचं मलाईदार खाते, मलाईदार जिल्हे आणि लूटपाट हा जो वैचारिक मानसिकता आहे हे या सरकारची यातून दिसून येत असल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नाशिक दौरा आणि तेथील आढावा बैठकीवर नाना पटोले बोलत होते.

पिक विमा कंपनीचं प्रिमियम हे सरकारला भरावा लागतं. जनतेच्या घामाचा पैसा जो सरकारी तिजोरीत जातो, त्या पैशाला सगळं प्रिमियम भरल्या जातं. पिक विमा कंपन्या या मोदीजींच्या मित्रांच्या आहेत. एक रुपया ऐवजी सर्व रक्कम शेतकऱ्यांकडून घ्या, मात्र सरकारनं पीक विमा धोरणात बदल केला पाहिजे.

धान उत्पादक शेतकरी जर असेल आणि उभ्या पिकावरून पाणी वाहून गेलं तर त्याचं नुकसान ते ग्राह्य धरल्या जात नाही. मोठ्या प्रमाणात आमच्याकडं नद्या आहेत, अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते.

पण, शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊन सुद्धा त्याला पीक विमा मिळत नाही. यावर्षी मोठ्या प्रमाणात पावसाळ्यात शेतकऱ्यांच्या नुकसान झालं त्याचं नुकसान भरपाई अजूनही सरकारनं दिलेली नाही.

महाविकास आघाडीचे सरकार असताना पीक विमा धोरणात बदल करण्याचं धोरण आम्ही आखलं होतं. शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीचा मोबदला तातडीनं देता यावा, यासाठी महाविकास आघाडीचे सरकार असताना पिक पॅटर्नमध्ये आणखी एक नवीन पॅटर्न आम्ही आखलं होतं.

हा नवीन पॅटर्न सोडून महायुती सरकारनं शेतकऱ्यांना लुटून मोदींच्या मित्रांना या पीक विमा योजनेचा शेतकऱ्यांऐवजी पिक विमा कंपनीला कसा फायदा होईल याचं धोरण आखल्या जात आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना लुटण्याचा हा धंदा बंद करून हा जो सरकारकडून दिखावा करण्यात येत आहे, तो बंद करावा अशी टीका नाना पटोले यांनी राज्य सरकारच्या पिक विमा योजनेच्या नवीन धोरणावर केली आहे.