मोठी बातमी देशातल्या सर्व राज्यांमध्ये ‘या’ फटाक्यांवर बंदी
The big news is ban on 'these' firecrackers in all states of the country

सर्वोच्च न्यायालयाने बेरियम आणि प्रतिबंधित रसायनांपासून तयार करण्यात आलेल्या फटाक्यांवर बंदी घातली आहे. तसंच हेदेखील स्पष्ट केलं आहे की याविषयीचे निर्देश फक्त दिल्लीच नाही तर प्रत्येक राज्यासाठी लागू आहेत. एका याचिकेच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश लागू केले आहेत.
बेरियमचा वापर होत असलेल्या फटाक्यांमुळे प्रदूषण वाढतं त्यामुळे या फटाक्यांवर आणि प्रतिबंधिक रसायनांचा ज्या फटाक्यांमध्ये वापर होतो त्या फटाक्यांविषयी हे निर्देश देण्यात आले आहे. तसंच हे निर्देश दिल्लीसाठी नाही तर सगळ्या राज्यांना बंधनकारक आहेत असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
आम्ही आत्ता कुठलाही विशेष आदेश देत नाही. मात्र या प्रकरणासंदर्भात न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत त्यात हे स्पष्ट केलं आहे की वायू आणि ध्वनी प्रदूषण कमी व्हावं. त्यासाठी जी पावलं उचलायची आहेत ती उचलली गेली पाहिजेत. त्यामुळे राजस्थानच किंवा दिल्लीच नाही तर सगळ्या राज्यांनी या आदेशाचं पालन करावं.
२०२१ च्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले होते की दिवाळीच्या आधी जे फटाके तयार केले जातात त्यात बेरियम किंवा कुठल्याही प्रतिबंधित रसायनांचा वापर केला जाऊ नये.
फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी घालण्यात आलेली नाही पण ज्या फटाक्यांमध्ये बेरियमचा वापर आहे त्या फटाक्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिले होते त्यानुसार पर्यावरणपूरक फटाके पेटवण्यास, उडवण्यास संमती आहे.
जस्टिस एम आर शाह आणि जस्टिस बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने २०२१ मध्ये हे स्पष्ट केलं होतं की जर देशाच्या कुठल्याही राज्याच्या कुठल्याही भागात बेरियम किंवा प्रतिबंधित फटाके यांचं उत्पादन
आणि विक्री तसंच खरेदी करुन त्यांचा उपयोग केला गेला तर त्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक तसंच संबंधित पोलीस स्टेशन यांना जबाबदार ठरवलं जाईल. LiveLaw ने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.
याच वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात हरित फटाक्यांमध्ये वेगळा फॉर्म्युला वापरुन बेरियम समाविष्ट करण्यात यावं यासाठी फटाके निर्मात्यांची संघटना TANFAMA यांनी एक याचिका दाखल केली होती.
मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. तसंच बेरियम आणि प्रतिबंधित रसायनं यांबाबत जे आदेश देण्यात आले आहेत तेच कायम राहतील असंही सर्वोच्च न्यायालायने सांगितलं.