राज्यात हिंदी सक्तीचा मुद्दा तापला;सरकार अडचणीत,कवींकडून पुरस्कार वापसी

राज्यातील नवीन शैक्षणिक धोरणात इयत्ता पहिलीपासूनच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हिंदी भाषेव्यतिरिक्त अन्य कोणती भाषा शिकायची असल्यास, त्यासाठी 20 विद्यार्थ्यांनी मागणी करणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे पहिलीपासूनच हिंदी सक्तीने शिकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

इस्रायल-इराण युद्ध;इराण वरचढ ,भारताला मोठी झळ बसणार

या भूमिकेमुळे राज्यातील अनेक मराठी भाषिक नागरिकांकडून शासनाचा विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर लेखक, कवी हेमंत दिवटे यांनी शासनाचा पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली आहे, तर सचिन गोस्वामी आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे.

पत्रकारांच्या “त्या” प्रश्नावर अजितदादांचा काढता पाय

राज्य शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकणे अनिवार्य केले आहे. हिंदी भाषेला पर्याय हवा असल्यास, किमान 20 विद्यार्थ्यांची मागणी आवश्यक आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे हिंदी भाषा सक्तीची होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाला मराठी भाषेवर प्रेम करणाऱ्यांकडून विरोध होत आहे.

मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यानंतर आता लेखक, कवी हेमंत दिवटे यांनी या निर्णयाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र शासनाने दिलेला पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर याबाबत माहिती दिली.

हॉट एअर बलूनला आग; 8 जणांचा होरपळून मृत्यू ;पाहा VIDEO मृत्यूचा थरार

“हिंदी भाषेला तिसरी भाषा म्हणून लादण्याच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून मला पॅरानोया या कवितासंग्रहासाठी मिळालेला महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार रकमेसकट परत करत आहे. सरकारने निर्णय मागे घेतला तरच मी माझा निर्णय मागे घेईन,” असं हेमंत दिवटे म्हणाले आहेत.

शासनाच्या निर्णयामुळे पालकांमध्येही नाराजी पसरली आहे. शासनाने पहिलीपासून हिंदी भाषा तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याला पालकांचा विरोध आहे. “सरकारने 20 विद्यार्थी जमले तर पर्याय देऊन शब्दच्छल केला.

इस्रायल-इराण-अमेरिका युद्धामुळे भारतात काय काय महागणार ?

हिंदी भाषा शिकण्याला विरोध नाही तर मुलं थोडी मोठी झाली की 5 वी नंतर हिंदी शिकवा. आमचा विरोध प्राथमिक शिक्षणात समावेशाला आहे. सरसकट हिंदी भाषेला नाही,” असे सचिन गोस्वामी म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, “कोवळ्या वयात मुलांना मराठी लिपी, व्याकरण याचा अदमास यायला पुरेसा वेळ मिळावा. मातृभाषेचा पाया घट्ट व्हावा यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. त्याच वेळी इंग्रजी आणि त्यावर हिंदी अशा भाषांचे ओझे का द्यायचे? मराठी आणि हिंदी लिपी (देवनागरी)सारखी असली तरी व्याकरण चिन्हे व काही उच्चार वेगळे आहेत.

STमहामंडळाकडून उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रवाशांना तिकीटदरात सवलत देण्याची योजना ?

एक भाषा शिकताना दुसऱ्या भाषेतील फरक मुलाना गोंधळात पाडू शकेल. इयत्ता म्हणायची की कक्षा? शिक्षा म्हणजे दंड की शिक्षण? विमान की हवाई जहाज. ससा की खरगोश. धनुष्य की धनुष.

तिसरं महायुद्ध जवळ? इराणने केली जगाची कोंडी, स्ट्रेट ऑफ होर्मूजचे महत्त्व काय?

असे असंख्य गोंधळ लहान वयात निर्माण होण्याऐवजी एका भाषेची सवय होऊ द्या मग नवी भाषा आत्मसात लवकर होईल. उगाच या धोरणाला विरोध म्हणजे हिंदीला विरोध असा बालिश तर्क काढून याला राजकीय स्वरूप देऊ नका. हा सामाजिक प्रश्न आहे राजकीय नाही.”

“हिंदीच्या अट्टाहासापायी विद्यार्थ्यांचे नुकसान का करताय? महाराष्ट्र शासनाने पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकविण्याचा निर्णय घेतला असून मागच्या दाराने शिक्षणात त्रिभाषा सूत्र घुसडले आहे. सर्वात काळजीची बाब म्हणजे त्रिभाषा सुत्राबाबतचा हट्ट पुरवण्यासाठी कार्यानुभव, खेळ आणि कला या विषयांसाठीचे तास कमी करण्यात आले आहेत.

राज्यात आणखीन एक IAS अधिकारी गोत्यात

विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व बहरावे यासाठी हे तास अतिशय महत्त्वाचे आहेत. परंतु ते कमी करण्यात येत असल्याने शासनाचे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाबाबत नेमके काय धोरण आहे?” असा खरपूस सवाल राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.