सत्तास्थापन झाल्यानंतर महायुतीला घ्यावा लागणार सर्वात मोठा निर्णय

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल शनिवारी लागला. २८८ जागांपैकी भाजपने सर्वाधिक १३२ जागा जिंकल्या. त्यानंतर शिवसेना शिंदे गटाने ५७, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने ४१ जागा जिंकल्या.

हे तिन्ही पक्ष महायुती म्हणून एकत्र होते त्यामुळे त्यांच्या एकूण जागांची संख्या २२५ पर्यंत पोहोचली आहे. तर विरोधकांच्या महाविकास आघाडीत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला २०,

काँग्रेसला १६ आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला १० जागा मिळाल्या आहेत. निवडणुकीत सपाला २ तर अन्यला १० जागा आहेत.

राज्यातील नव्या विधानसभेत सत्ताधारी २२५ तर उर्वरित विरोधात असे चित्र असले तरी विरोधीपक्ष नेतेपद मिळवण्यासाठी अवश्यक असेलले संख्याबळ कोणालाच मिळालेले नाही.

यामुळे यावेळी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधीपक्ष नेतेपद असणार नाही. याआधी २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत देखील काँग्रेसला कमी जागा मिळाल्याने

लोकसभेत विरोधीपक्ष नेताच नव्हता. आता तशी स्थिती महाराष्ट्रात आली आहे. यावर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी भाष्य केले आहे.

आपल्याकडे संसदीय लोकशाही पद्धत आहे. ज्यात सत्ताधारी पक्ष सोबत विरोधी पक्ष असतो आणि त्याला नेता देखील असतो. आपल्याकडे विविध पक्ष असल्याने छोटे छोटे पक्ष असतात आणि ते एकदशांश पर्यंत पोहोचत नाहीत.

त्यामुळे त्यांना विरोधीपक्ष नेतेपद मिळत नाही. हे याआधी २०१४च्या निवडणुकीत राहुल गांधींसोबत झाले होते. यावेळी मात्र काँग्रेसला १०० जागा मिळाल्याने त्यांना ते पद मिळाले.

आता महाराष्ट्रात प्रथमच होत आहे. यावेळीचा निकाल खुप वैशिष्टपूर्ण लागला आहे. तो अपेक्षित नव्हता. जे राजकीय पक्ष मुख्यमंत्री कोण होणार हे ठरवत होते. त्यांना आता विरोधीपक्षपद देखील मिळत नाही. इतके उलटे पालटे निकाल लागले आहेत.

महाराष्ट्रात विरोधीपक्ष नेतेपद मिळवण्यासाठी २८८ पैकी २९ जागा लागतात. ज्या कोणत्याच पक्षाकडे नाहीत. विरोधीपक्ष नेता हा लोकशाहीचा आत्मा आहे.

त्यामुळे इथे १० टक्के जागा नसल्या तरी विरोधीपक्ष नेतेपद देणे हे विधानसभा आणि अध्यक्ष यांच्या हातात आहे. पण हे सत्ताधारी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांच्या हातात आहे की हा उदारपणा ते दाखवतात का? तसे त्यांनी जर केले तर मोठ मन दाखवल्या सारखे होईल.

विरोधीपक्ष नेत्याला खुप अधिकार असतात.एखाद्या मंत्र्या प्रमाणे त्याला अधिकार असतात. जर सभागृहात तो नसेल तर विरोधकांची कार्यक्षमता कमी होते.

अनेक कायदे करताना विविध समित्या असतात. त्यामध्ये विरोधीपक्ष नेता महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे जो लोकशाहीचा आत्मा आहे त्यापासून आपण दूर जात आहोत.

दोन पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी नवीन पक्ष स्थापन केला. तसेच त्याला निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली तर विरोधीपक्ष नेतेपद मिळू शकते, असे ही उल्हास बापट यांनी सांगितले.