पगारदार-व्यापारी जनतेला मोठा दिलासा! सरकारचे गिफ्ट आता ७.२७ लाखांचे उत्पन्न टॅक्स फ्री

वर्ष २०२३ करदात्यांसाठी दिलासादायक ठरले आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारचा दहावा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करत २०२० मध्ये लागू केलेली वीन

आयकर व्यवस्था सामान्य करदात्यांमध्ये आकर्षक बनवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला ज्यामुळे पेन्शनधारक आणि नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला.

नव्या आयकर प्रणाली अंतर्गत अर्थमंत्र्यांनी वार्षिक करपात्र उत्पन्न सात लाख रुपये असलेल्या लोकांना कर भरावा लागणार नसल्याचे जाहीर केले. यापूर्वी करपात्र उत्पन्न पाच लाख रुपये होते.

नव्या आयकर प्रणालींतर्गत कर सूट मर्यादा सात लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली. म्हणजे एखाद्या करदात्याचे उत्पन्न सात लाख रुपये असेल तर त्याला एक रुपयाही कर भरावा लागणार नाही.

त्याच प्रमाणे, नवीन कर प्रणालीमध्ये करदात्यांना ५० हजार रुपये मानक कपातीचा लाभ देण्याचा निर्णय देण्यात आला. २०२३ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पगारदार आणि पेन्शनधारकांना ५०,००० रुपयांच्या मानक कपातीचा लाभ दिला.

अशा प्रकारे एकूण ७.५० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागू होणार नाही. मात्र फक्त पगारदार किंवा पेन्शनधारक करदात्यांना लाभ देण्यात आला.

मोदी सरकारच्या या घोषणेमुळे सर्वात मोठा फायदा पगारदार आणि पेन्शनधारकांना झाला. तथापि अर्थमंत्र्यांनी आपली घोषणा दुरुस्त केली आपल्या घोषणेत दुरुस्ती करत सांगितले की

वार्षिक ७.२७ लाख रुपये करपात्र उत्पन्न असलेल्यांना आयकर भरावा लागणार नाही. तर वार्षिक करपात्र उत्पन्न ७.२७ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्ना कर स्लॅबनुसार कर भरावा लागेल.

नवीन आयकर प्रणाली अंतर्गत तीन लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कर सूट उपलब्ध आहे, परंतु तीन-सहा लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ टक्के, ६-९ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १०%, ९-१२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १५%, १२-१५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २०% आणि १५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०% कर भरण्याची तरतूद आहे.

परंतु करपात्र उत्पन्न ७.२७ लाख रुपये आहे आणि रिटर्न दाखल करताना नवीन कर व्यवस्था निवडली तर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कोणताही कर भरावा लागणार नाही तर, २५ हजार रुपयांच्या सरकारने सवलत दिली आहे.

आयकर रिटर्न दाखल करताना नवीन कर व्यवस्था डीफॉल्ट करण्यात आली आहे तर जुन्या कर प्रणालीनुसार रिटर्न दाखल करायचे असल्यास जुनी कर प्रणाली निवडावी लागेल.

आता पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजे मूल्यांकन वर्ष २०२४-२५ अंतर्गत रिटर्न भरताना करदात्यांना नवीन आयकर व्यवस्था निवडावी लागेल.