वक्फ बोर्ड कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज काय झाले ?

केंद्र सरकारने आणलेल्या वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025 ला देशभरातून विरोध होत आहे. या कायद्यातील वेगवेगळ्या तरतुदींना विरोध करत देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

याच याचिकांवर सध्या सुनावणी चालू आहे. दरम्यान, आज (20 मे) पार पडलेल्या सुनावणीत नवनियुक्त सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कायद्याच्या संवैधानिक उल्लंघनावर महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे.

एखादा कायदा असंवैधानिक आहे, याबाबतचा ठोस पुरावा जोपर्यंत समोर येत नाही, तोपर्यंत न्यायालय कायद्याच्या अंमलबजावणीत हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलंय.

सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश भूषण गवाई यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी घेतली जात आहे. द्विसदस्यीय खंडपीठात ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह हे दुसरे न्यायमूर्ती आहेत.

न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांत वक्फ सुधारणा कायद्यातील वेगवेगळ्या तरतुदींना विरोध करण्यात आलेला आहे. तसेच या कायद्याच्या माध्यमातून मुस्लिमांच्या संवैधानिक अधिकारांचे हनन होत असून हा कायदा असंवैधानिक आहे, असा दावा करण्यात आलेला आहे.

या सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने या याचिकांवरील सुनावणी वक्फ बाय कोर्ट, वक्फ बाय यूजर किंवा वक्फ बाय डीड या तसेच अन्य दोन मुद्द्यांपर्यंतच सीमित ठेवावी अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली. ‘न्यायालयाने तीन मुद्द्यांचा उल्लेख केलेला आहे. या तीन मुद्द्यांशिवाय इतरही अनेक आक्षेपांवर या सुनावणीत चर्चा व्हावी,

अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. मी न्यायालयाने उल्लेख केलेल्या तीन मुद्द्यांच्या आधारेच शपथपत्र दाखल केलेले आहे. त्यामुळे या सुनावणीला तीन मुद्यांपर्यंतच सीमित ठेवावे,’ अशी विनंती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली.

दुसरीकडे वक्फ सुधारणा कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल तसेच विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मांडली.

या महत्त्वाच्या कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर वेगवेगळ्या टप्प्यांत सुनावणी घेतली जाऊ शकते. या कायद्यामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद 25 चे उल्लंघन होते.

आम्ही सर्वच मुद्द्यांवर आमचा पक्ष मांडू. वक्फच्या संपूर्ण संपत्तींवर कब्जा करण्याचा हा मुद्दा आहे. हेच मुद्दे लक्षात घेऊन न्यायालयाने आपला अंतरिम आदेश जारी करायला हवा,

अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली. तसेच हा कायदा असंवैधानिक असून वक्फच्या संपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असा दावाही त्यांनी केला.