कुणबी नोंदी नसलेल्यांनाही आरक्षण देण्यासाठी वेगळा कायदा

• 

 

 

 

 

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला २४ डिसेंबरचा अल्टिमेटम दिला असल्याचे ते सांगतात.

 

या प्रकरणी आज सरकारच्या शिष्टमंडळाने जालन्यातील आंतरवाली सराटी येथे जरांगे यांची भेट घेतली. यात ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन , मंत्री उदय सामंत, आणि संदिपान भुमरे यांचा सहभाग होता.

 

 

सोबतच जालन्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक हे देखील यावेळी उपस्थित होते. शिष्टमंडळाकडून सरकार आरक्षणाच्या मुद्यावर सकारात्मक असून २४ डिसेंबरनंतर कोणतीही कठोर भूमिका घेऊ नका, अशी विनंती जरांगेंना करण्यात आली.

 

 

मनोज जरांगे यांनी सरकारकडे रक्ताच्या नातेवाईकांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी मागणी केली. ज्यांच्या नोंदी सापडतील त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचं सरकारने आश्वासन दिलं होतं, असं मनोज जरांगे म्हणाले.

 

 

यावर महाजन म्हणाले की, पत्नी, आई हे सगेसोयरे होऊ शकत नाहीत. पत्नीच्या कुटुंबियांना कसं आरक्षण देता येईल? सरसकट आरक्षण दिल्यास ते कोर्टात टिकणार नाही.

 

यावर सगे-सोयरे कोण धरले हे स्पष्ट करा असं जरांगे म्हणाले. तसेच आत्या-मामा यांना देखील नातेवाईक गृहित धरा अशी मागणी त्यांनी केली.

 

 

मराठा आरक्षणासंदर्भात मनोज जरांगे आणि सरकार यांच्यातील संवाद उत्तम सुरु आहे असं भाजपचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी म्हटलं. ते म्हणाले, ज्यांच्या कुणबी नोंदी आढळत नाहीत,

 

 

त्यांना आरक्षण देण्यासाठी वेगळा कायदा केला जाईल. वेगळं अधिवेशन घेऊन हा कायदा करावा लागेल. तो कायदा करताना आतापर्यंत कायदा टिकला नाही त्याची कारणं लक्षात घेऊन काम केलं जाईल, असं चंद्रकांतदादांनी स्पष्ट केलं.

 

 

दरम्यान सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी आंतरवाली सराटीमध्ये बऱ्याच वेळ चालेल्या चर्चेतून कोणताही मार्ग निघालेला नाही.

 

 

त्यामुळे सरकार अन् मनोज जरांगेंमधील बैठक निष्फळ ठरली आहे. “नोंदी असलेल्या सबंधीत नातेवाईकांना आणि सर्व रक्तातील सगेसोयरे यांना हे प्रमाणपत्र मिळावे. रक्ताचे सगेसोयरे हा शब्द आपण गृहीत धरला होता.

 

 

आमच्या मामाला किंवा मावशी यांना देखील प्रमाणपत्र मिळावे,” या मागणीवर जरांगे ठाम आहेत. मात्र, असे करता येणार नाही आणि तसा निर्णय देखील घेता येणार नसल्याचे गिरीश महाजन म्हणाले आहे. त्यामुळे आजची बैठक निष्फळ ठरली आहे.

 

 

दरम्यान यावेळी बोलतांना गरीश महाजन म्हणाले की, ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आम्हाला हे आरक्षण द्यायचं आहे. चर्चेची दारं खुली असली तर मार्ग निघेल.

 

 

सोयरा शब्दावरून जरांगे आणि आमची वेगवेगळी मतं आहे. विमल मुंदडा केसचा संदर्भ पाहता मुंदडा मुळच्या एससी होत्या. लग्नानंतर त्या मारवाडी झाल्या.

 

 

त्यामुळे, ज्यांचे कुणबी दाखले आहेत ते ओबीसी आहेत. त्यांच्या रक्तातल्या नात्यातल्या लोकांना आरक्षण देणं बंधनकारक आहे, असेही महाजन म्हणाले.

 

 

पुढे बोलतांना महाजन म्हणाले की, महिलेवरून तिच्या मुलांची जात ठरत नाही. वडिलांच्या दाखल्यावरूनच मुलांची जात ठरते. न्या. शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली रात्रंदिवस काम सुरू आहे.

 

 

शेवटच्या माणसाची नोंद बघेपर्यंत कार्यवाही चालूच राहणार. महिन्या दीड महिन्यात हा प्रश्न निकाली लागणार आहे. आम्हाला कायद्याने टिकणारं आरक्षण द्यायचं आहे.

 

 

मराठा आंदोलक मुंबईकडे जाण्याची बातमी आल्याने, काळजी म्हणून पोलिसांनी नोटीसा दिल्या आहेत. पोलिसांनी काळजी घेणे गरजेच आहे. पोलिसांना थोडी कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने काळजी घ्यावी लागेल, असे गिरीश महाजन म्हणाले आहे.

 

 

 

दरम्यान याबाबत बोलतांना मनोज जरांगे म्हणाले की, “समाज म्हणून मुख्यमंत्री साहेबांचा शब्द पाळायला समाज कमी पडला नाही. त्यांचेच शब्द होते, तेच पाळत नाहीत.

 

 

त्यानीच लिहिलेलं आहे, आम्हाला कशाला खोट ठरवतील. घोषणा मोठी झाली, घराला दरवाजा दिला, मात्र कडी कोंडा दिला नाही.

 

 

100 टक्के यात मार्ग निघेल. कायद्याच्या चौकटीत जे बसतेय तेच मागत आहोत. पुढील आंदोलनाचे 24 ला बघू, ते सरकारच्या हातात असल्याचं,” जरांगे म्हणाले.