लाडकी बहीण योजनेतुन लाभार्थी महिलांची नावे कमी होणार
The names of women beneficiaries of the Ladki Bhaeen scheme will be reduced.
महायुती सरकारसाठी लाभदायक ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील अपात्र लाभार्थी शोधण्यासाठी राज्य सरकारने प्राप्तिकर विभागाकडे या अगोदरच अहवाल मागितला आहे.
तिसरं महायुद्ध जवळ? इराणने केली जगाची कोंडी, स्ट्रेट ऑफ होर्मूजचे महत्त्व काय?
मात्र, अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षा असलेल्या या अहवालासाठी राज्य सरकारने आता प्राप्तिकर विभागासोबत सामंजस्य करार करण्याचे जवळपास निश्चित केले आहे.
सध्या याबाबत प्राथमिक बोलणी सुरू असून, लवकरच यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. ‘लाडक्या बहिणीं’ बाबतच्या माहितीची गोपनीयता कायम ठेवण्यासाठी हा सामंजस्य करार केला जाणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
राहुल गांधींकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघात घोटाळ्याचा आरोप
राज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत लाडकी बहीण योजनेचा प्रभाव दिसून आला. या योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांना दीड हजार रुपयांचा निधी दिला जातो.
निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या या योजनेचा महायुती सरकारला प्रचंड फायदा झाला. या योजनेत साधारण दीड कोटी ३१ लाख ८६० महिला पात्र ठरल्या होत्या.
मराठवाड्यात सत्तर लाखांची खंडणी मागणाऱ्या तिघांना अटक
निवडणुकीनंतर राज्य सरकारने या योजनेतील पात्र लाभाथ्यांची छाननी मोहीम हाती घेतली होती. या योजनेंतर्गत अपात्र महिलांमध्ये ६५ वर्षे पूर्ण केलेल्या महिला, चारचाकी गाड्या असलेल्या काही महिलांची नावे असल्याची माहिती समोर आली होती.
आता मोटारसायकललाही भरावा लागनार टोल टॅक्स
त्याशिवाय सरकारने जाहीर केलेल्या निकषांपैकी इतर काही निकषांमुळेही काही महिला अपात्र ठरल्या असल्याचे समोर आले होते.
त्यामुळे राज्य सरकारने या योजनेतील लाभार्थी महिलांची आधार क्रमांक असलेली सविस्तर यादी प्राप्तिकर विभागाकडे सुपूर्द केली होती.
भाजप पदाधिकाऱ्याने केला महिला पोलीस अधिकाऱ्याचा विनयभंग
या यादीची छाननी करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. ज्यात लाभार्थी महिलांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपर्यंत आहे का,
हिंदीचा मुद्दा तापला ;सहा जुलै रोजी मोर्चा
त्यांच्याकडे चारचाकी वाहने आहेत का, याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. त्यामुळे प्राप्तिकर विभागाच्या या अहवालाकडे उभ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
आता मोटारसायकललाही भरावा लागनार टोल टॅक्स
दरम्यान, गेल्या अनेक महिन्यांपासून या अहवालाची प्रतीक्षा कायम असतानाच याबाबत राज्य महिला व बालकल्याण विभाग आणि प्राप्तिकर विभागासोबत नुकतीच एक बैठक झाल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
भारतात सुरु होतेय Starlink इंटरनेट;पहा स्पीड आणि खर्च किती
या बैठकीत राज्य सरकार आणि प्राप्तिकर विभागात एक सामंजस्य करार करण्याचे निश्चित करण्यात आले असून, सध्या याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे समजते.
Missile Attack On Israel : इस्रायलवर पुन्हा एकदा मोठा मिसाइल हल्ला
लवकरच या सामंजस्य कराराबाबत अधिकृत घोषणा केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सरकारने अहवालात ज्या माहितीचा समावेश केला आहे, त्याचा गैरवापर होऊ नये, त्याची गोपीनीयता कायम ठेवावी, यासाठी हा करार करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
