सरकारी दवाखान्यांना औषध पुरवणाऱ्या कंपन्या निघाल्या बोगस
Companies supplying medicines to government hospitals turn out to be bogus


राज्यात बोगस पिकविमा, बोगस बियाणे, बनावट नोटांचा उच्छाद सुरु असतानाच आता नागरिकांच्या आरोग्याशी सुद्धा खेळ सुरु झाला आहे. राज्यात बोगसगिरीने कळस गाठला असल्याचे मी एका मागोमाग एक घडत चाललेल्या घडामोडींवरून दिसून येत आहे.
जून मध्येच राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठ्यात मोठी वाढ
दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात बनावट नोटांचा केंद्रबिंदू पुणे आणि भिवंडीमध्ये झाल्याची कबुली दिल्यानंतर आता औषध पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या सुद्धा बोगस असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
9 जुलैपर्यंत धुमशान; वादळी वारे,मुसळधार पावसाचा अलर्ट
राज्यात धाराशिव, लातूर, नांदेड जिल्हाशल्यचिकित्सक रुग्णालयांमध्ये औषधं पुरवठा करणाऱ्या कंपन्याच बोगस असल्याचे समोर आलं आहे.
बनावट गोळ्यांचा पुरवठा प्रकरणी सरकारकडून कंत्राट दिलेली कंपनीच अस्तित्वात नसल्याची बाब धक्कादायक समोर आली आहे
पदावर असतांना तत्वाच्या गप्पा मारणाऱ्या माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना सरकारी बंगला सुटता सुटेना
पुढील कारवाई या संदर्भातील पोलीस करत असल्याची माहिती लेखी उत्तरातून सार्वजनिक आरोग्य मंत्री यांनी दिली. या संदर्भात माजलगावचे आमदार प्रकाश साळुंखे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
9 जुलैपर्यंत धुमशान; वादळी वारे,मुसळधार पावसाचा अलर्ट
दरम्यान ज्या कंपन्याना पुरवठ्याचे कंत्राट देण्यात आलं होतं. त्या कंपन्यांना सरकारकडून पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. मात्र त्या पत्त्यावर पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या आढळून आल्या नाहीत.
त्या औषध पुरवठा करणाऱ्या मे. जया एंटरप्रायझेस, मे अॅक्टीवेन्टीस, मे काबिज जेनेरीक कंपन्यांचे रॅकेट उघड उघड झालं आहे. पत्रव्यवहार करूनही कोणताही संपर्क न झाल्याने अस्तित्वात नसलेल्या औषध पुरवठा करणाऱ्या कंपनीला सरकारकडून पत्र, ईमेल,
आमदारांची बदनामी थांबवण्यासाठी मागितली कोटीची खंडणी; दहा लाख घेताना रंगेहात अटक
एवढचं नाही तर चक्क व्हाॅट्स अॅप नोटीस पाठवण्याची नामुष्की ओढवली. दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासन विभागाने या तिन्ही कंपन्यांविरोधात एप्रिलमध्ये धाराशिव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर पैशांची बॅग घेऊन बसल्याचा आरोप
दुसरीकडे, महत्वाकांक्षी शिवभोजन योजनेत नाशिक जिल्ह्यात घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याच जिल्ह्यात हा प्रकार उघड झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, काही शिवभोजन केंद्रांमध्ये एकाच लाभार्थ्याचे छायाचित्र दोन ते तीन वेळा वापरून शासनाकडून अनुदान लाटल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.
नोकरी लावून देतो म्हणून सव्वा कोटी रुपये लुबाडले; गळफास घेऊन आत्महत्या
त्यामुळे या योजनेचा लाभ खरोखर गरजूंपर्यंत पोहोचतो आहे की नाही? याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.