अजित पवारांच्या आमदाराचा, ६२ कोटींच्या गैरव्यवहाराचा भाजप नेत्यांनेच केला पर्दाफाश

• 

 

 

राज्यातील सत्ताधारी महायुतीतील मंत्री- आमदार-खासदार त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे आणि त्यांच्या वर्तणुकीमुळे सातत्याने महायुतीच्या अडचणी वाढवताना दिसत आहेत.

 

 

पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीच्या ६२ कोटींच्या बांधकाम निविदांवरून मोठा वाद उफाळून आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित गट) चे आमदार दिलीप बनकर हे या समितीचे अध्यक्ष असून,

हवामान विभागाचा अलर्ट ;या जिल्ह्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा

त्यांच्या कार्यकाळात ही वादग्रस्त प्रक्रिया पार पडली. पिंपळगाव बाजार समितीच्या ६२ कोटी रुपयांच्या निविदांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी त्यांच्यावर संशय व्यक्त केला जात असून महाराष्ट्र पणन विभागाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

 

 

पिंपळगाव बसवंत येथील बाजार समिती ही टोमॅटो आणि डाळिंबाच्या व्यापारासाठी देशभर प्रसिद्ध असून, तिची प्रचंड आर्थिक उलाढाल मोठ्या प्रमाणात असते.

बिहारमध्ये तेजस्वी यादव -राहुल गांधीं जोडीची बल्ले-बल्ले ,पहिला सर्व्हे

 

त्यामुळे ही संस्था राजकीय दृष्टिकोनातूनही अतिशय महत्त्वाची मानली जाते. दिलीप बनकर हे या बाजार समितीचे अध्यक्ष असून, त्यांच्या अध्यक्षीय कालावधीत घेतलेल्या ६२ कोटींच्या निविदांमध्ये अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

 

 

याच पार्श्वभूमीवर, पणन विभागाने सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून अहवालात दोषी आढळल्यास बनकर यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईची केली शक्यता आहे.

 

राज्य सरकारमध्ये मोठे फेरबदल होण्याचे संकेत

ही कारवाई राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाची मानली जात असून, दिलीप बनकर हे अजित पवारांच्या अत्यंत विश्वासातील आमदार म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे या प्रकरणाचा राजकीय परिणामही मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, समितीने महाराष्ट्र पणन विभागाकडे ६२ कोटी रुपयांच्या कामांसाठी परवानगी मागितली होती. मात्र, ही कामं नेमकी कोणती आणि कशासाठी आहेत,

ठाकरेंच्या शिवसेना चिन्ह आणि नाव वादाला तारीख पे तारीख

याची माहिती समितीच्या बांधकाम उपसमितीलाही देण्यात आलेली नव्हती. यामुळे समितीमध्येच प्रचंड संशयाचे वातावरण निर्माण झाले.

 

भाजप नेत्या व समितीच्या बांधकाम समितीच्या सदस्या आर्किटेक्ट अमृता पवार यांनी थेट पणन संचालकांकडे तक्रार दाखल केली.

राहुल गांधी निवडणूक आयोगावर टाकणार ५ ऑगस्ट रोजी ॲटमबॉम्ब

त्यांच्या या तक्रारीनंतरच पणन विभागाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत, जे आमदार दिलीप बनकर यांच्यासाठी अडचणीत ठरण्याची शक्यता आहे.

 

 

विशेष म्हणजे, ६२ कोटींच्या कामांसाठी प्रसिद्धी दिलेली निविदा स्थानिक वृत्तपत्रांऐवजी थेट इंग्रजी वर्तमानपत्रात प्रकाशित करण्यात आली होती. यामुळे स्थानिक शेतकरी आणि समितीतील इतर सदस्यांनाही याची माहिती नव्हती.

महापालिका,न.पा ,जिल्हा परिषद निवडणुका बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

केवळ एवढ्यावर प्रकरण थांबले नसून, या निविदा प्रक्रियेवर पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप होत आहे. त्यानुसार, या कामांसाठी फेरनिविदा काढावी, अशी मागणीही अमृता पवार व इतर सदस्यांकडून करण्यात आली आहे.

 

या संपूर्ण प्रकरणामुळे पिंपळगाव बाजार समितीतील आर्थिक व्यवहार, पारदर्शकता आणि राजकीय हस्तक्षेप यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच, दिलीप बनकर यांच्या कार्यशैलीवरही गंभीर आरोप होत असून, या चौकशीचा निकाल राजकीयदृष्ट्याही महत्वाचा ठरणार आहे.

 

पुढील 24 तासांमध्ये राज्यातील या भागात जोरदार पाऊस

भाजप नेत्या अमृता पवार यांनी या प्रकरणी फेसबुक लाईव्हद्वारे खुलासा करत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विरोधक म्हणून जबाबदारीने काम करत असल्याचे सांगितले.

 

 

त्यांनी म्हटले की, “बांधकाम उपसमितीला अंधारात ठेवून निर्णय घेतले जात असतील, तर ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे कसे ठरू शकतात? आम्ही यास विरोध करत असून गैरप्रकार रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलणार आहोत.”

 

 

६२ कोटींच्या कामांची निविदा थेट इंग्रजी वर्तमानपत्रांत देण्यात आली होती, यावरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. स्थानिक शेतकरी, व्यापारी आणि सदस्य यांनाही याबाबत माहिती नव्हती,

पहा;VIDEO उत्तरकाशीत मोठी दुर्घटना; भयंकर ढगफुटी, गावावर कहर सर्व काही उदध्वस्त,शेकडो मृत्यूची भीती

असे त्यांनी निदर्शनास आणले. या प्रकरणामुळे पिंपळगाव बाजार समितीतील आर्थिक व्यवहारांतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. आता चौकशी अहवालानंतर यामध्ये काय उघड होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

माजी भाजप प्रवक्त्या झाल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश;रोहित पवारांचे सवाल

यानिमित्ताने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे लाडके आमदार अशी दिलीप बनकर यांची चर्चा असते. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आमदार बनकर यांना विशेष तरतूद करून सहकारी पतसंस्थेच्या माध्यमातून

डोनाल्ड ट्रम्प; भारताला पुन्हा मोठा झटका देण्याच्या तयारीत

रानवड कारखाना चालविण्यासाठी परवानगी दिली होती. निफाड तालुक्यातील सहकारी संस्थांवर सध्या त्यांचाच वरचष्मा आहे. मात्र यातील काही संस्था लहरी कारभारामुळे अडचणीत आल्याचे चित्र आहे.