ओबीसींच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी मंत्रिमंडळउपसमिती
Cabinet Sub-Committee for Economic, Social and Educational Development of OBCs
मराठा आरक्षणासाठी मोठा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य सरकार आता ओबीसींसाठीही महत्त्वाचं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.
शिक्षकांना ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (टीईटी) उत्तीर्ण करणे सक्तीचे
ओबीसींच्या विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येणार असून चंद्रशेखर बावनकुळे त्याचे अध्यक्ष असतील अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. या उपसमितीत छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे यांच्यासह एकूण आठ मंत्री असणार आहेत.
राज्य सरकारने नुकतेच मराठा आरक्षणासंबंधी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात ओबीसी नेत्यांनी आवाज उठवला.
सरोदेंनी सांगितले आरक्षणाचा GR, पण गेम झाला
राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. त्यानंतर आता ओबीसींसाठीही उपसमितीच्या माध्यमातून विकासात्मक निर्णय घेण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती आहे.
ओबीसींच्या विकासासाठी ही उपसमिती गठीत करण्यात येणार असून त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत कार्यक्रम आखले जाणार आहेत. तसेच ओबीसांच्या योजनांबाबत ही समिती कामकाज पाहणार आहे.
OBC नेते आक्रमक,मराठा आरक्षणाचा GR फाडला
या समितीचे अध्यक्षपद हे भाजपचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे असणार आहे. तर या समितीत भाजपचे चार, राष्ट्रवादीचे दोन आणि शिवसेनेचे दोन मंत्री असणार आहेत.
यामध्ये छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, दत्तात्रय भरणे हे समितीचे सदस्य असतील अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
