ट्रम्प कडून G-7 देशांना ‘भारतावर टॅरिफ लावण्याचे आवाहन

एका बाजूला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सतत “खास मित्र” म्हणतात, पण दुसरीकडे अमेरिकन प्रशासन भारताविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेताना दिसत आहे.

G-7 देशांच्या अलीकडील व्हर्च्युअल बैठकीत अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट आणि व्यापार प्रतिनिधी जेमसन ग्रीर यांनी सदस्य देशांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करणे थांबवले पाहिजे,

भारताच्या इतिहासातील पहिली घटना ;हेल्मेट न घातल्याने कार मालकाला दंड

अन्यथा त्यांच्यावर कठोर टॅरिफ म्हणजेच कर लादावा. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे मोदी-ट्रम्पच्या “मैत्री”तला विरोधाभास प्रकर्षाने पुढे आला आहे.

एका बाजूला मित्रत्वाचे दावे आणि दुसऱ्या बाजूला दबाव तंत्र या दोन्ही गोष्टी जागतिक राजकारणातील गुंतागुंतीचे चित्र अधोरेखित करतात.

भारताच्या इतिहासातील पहिली घटना ;हेल्मेट न घातल्याने कार मालकाला दंड

कॅनडाचे अर्थमंत्री फ्रँकोइस-फिलिप शॅम्पेन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या महत्त्वाच्या बैठकीत रशियावरील नवीन निर्बंध, व्यापार मर्यादा आणि जप्त केलेल्या रशियन मालमत्तेच्या वापरावर विस्तृत चर्चा झाली.

कॅनडाने स्पष्ट केले की, युक्रेनच्या दीर्घकालीन आर्थिक पुनर्प्राप्तीसाठी आणि मॉस्कोवर दबाव वाढवण्यासाठी G-7 देशांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या चर्चेत विशेषत: एकच मुद्दा वारंवार अधोरेखित करण्यात आला

अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारताला सर्वात मोठा दणका,आंतरराष्ट्रीय बाजारातून वाईट बातमी

रशियाच्या ऊर्जा निर्यातीवर परिणाम न झाल्यास युक्रेनमधील युद्ध संपणार नाही. त्यामुळे भारत-चीनसारख्या देशांनी रशियन तेल खरेदी थांबवणे, अथवा त्यांच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात कर लादणे हा प्रभावी मार्ग ठरू शकतो, असा अमेरिकेचा युक्तिवाद होता.

बैठकीनंतरच्या संयुक्त निवेदनात बेसंट आणि ग्रीर यांनी म्हटले “पुतिनच्या युद्धयंत्रणेला आर्थिक आधार देणारे महसूल केवळ एकत्रित प्रयत्नानेच रोखता येतील. जर जगाने पुरेसा आर्थिक दबाव आणला,

नेपाळच्या जेलमधून 5000 कैदी पळाले, भारतात आलेल्या 60 जणांना अटक

तर हे निरर्थक हत्याकांड थांबवता येईल.” अमेरिकेने थेट इशारा दिला की रशियन तेलाची आयात करणारे भारत व चीन हे पुतिनच्या युद्धयंत्रणेला अप्रत्यक्ष निधी पुरवत आहेत. त्यामुळे युद्ध चालू ठेवण्यात या दोन्ही देशांचा मोठा हात आहे.

अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले की, भारत-चीनवरील हे कर कायमस्वरूपी नसतील. युद्ध संपल्यानंतर आणि रशियन उर्जेवरील अवलंबित्व कमी झाल्यानंतर हे शुल्क हटवले जाऊ शकते. परंतु तोपर्यंत, अमेरिका आणि तिचे मित्र राष्ट्र कठोर धोरणावर ठाम राहतील.

भारत-पाक सामन्यावर भडकली पहलगाम हल्ल्यातील पिडीता ;म्हणाली त्यांच्या कुटुंबाचं कोणी मेलं नाही
भारताकडून सवलतीच्या दरात रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे देशाला मोठा आर्थिक फायदा झाला आहे. मात्र, अमेरिकेच्या या नव्या दबावामुळे भारतासमोर मोठे धोरणात्मक आव्हान निर्माण झाले आहे.

एका बाजूला ऊर्जा सुरक्षेची गरज आणि दुसऱ्या बाजूला पश्चिमी मित्र राष्ट्रांचे संबंध – या द्वंद्वात भारताला पुढे कोणता मार्ग निवडायचा हा मोठा प्रश्न आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना “खास मित्र” म्हटले असले तरी, अमेरिकन प्रशासनाची अधिकृत भूमिका मात्र पूर्णपणे भिन्न आहे. G-7 देशांच्या चर्चेतून हे स्पष्ट झाले की,

भारत-पाकिस्तान मॅच रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

भारत आणि चीनवर दबाव आणण्यासाठी पुढील काही दिवसांत मोठे कर आणि निर्बंध लागू होऊ शकतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताची भूमिका अधिक क्लिष्ट होण्याची चिन्हे आहेत.