उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अडचणीत वाढ

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कृत्याची हायकोर्टाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. इमारती पाडण्याचे महानगरपालिकेच्या नोटीस कोणत्या आधिकाराखाली रोखल्या असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला आहे.

१४ मजली नैवेद्य आणि ७ मजली अलबेला इमारत महापालिकेकडून बेकायदा घोषित करण्यात आली आहे. नवी मुंबईतील वाशी येथील कथित बेकायदा इमारत प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेयांच्या अधिकारासंदर्भात विचारणा केली आहे.

दोन लाखाची लाच स्वीकारताना तहसीलदाराला रंगेहात अटक

वाशी येथील दोन कथित बेकायदा इमारतीला नवी मुंबई महापालिकेकडून पाडण्यासाठी दिलेल्या नोटीसला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेयांनी कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली?

अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. एका सामाजिक संस्थेने एकनाथ शिंदेंच्या अधिकारात या इमारतीच्या स्थगितीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या बेकायदेशीर इमारती पाडण्याची विनंती त्यांनी या याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडे केली आहे.

धाडीत महिला अधिकाऱ्याच्या घरात सापडला कुबेराचा खजाना,अधिकारी पैसे मोजता मोजता दमले

नवी मुंबई महापालिकेने या संदर्भात नोटीस बजावलेली असताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली याची विचारणा सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने केली.

जर महापालिकेकडून ही इमारत पाडण्याची नोटीस दिली आहे, तर मग उपमुख्यमंत्र्यांनी कोणते अधिकार स्थगितीसाठी वापरले? यापुढील सुनावणी शनिवारी होणार असून अशा प्रकारचे अधिकार उपमुख्यमंत्र्यांना आहे का?

शेतात नुकसानीचा पंचनामा सुरू असतानाच शेतकऱ्याची विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या

या संदर्भात सुद्धा उत्तर पुढील सुनावणीमध्ये दिले जाईल. वाशी सेक्टर 9 येथील नैवेद्य बिल्डिंग आणि ७ मजली अलबेला बिल्डिंग बेकायदा असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेवर तीव्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नवी मुंबईतील वाशी सेक्टर ९ मधील १४ मजली नैवेद्य आणि ७ मजली अलबेला

राज्यात मराठा विरोधात ओबीसी, बंजाराविरोधात आदिवासी; शरद पवारांनी सांगितला तोडगा

या इमारतींना महापालिकेने बेकायदेशीर ठरवत पाडण्याची नोटीस बजावली असतानाही, शिंदे यांनी त्या कारवाईला स्थगिती दिली होती.

याबाबत सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने “महापालिकेच्या अधिकारात दिलेल्या नोटीसींना उपमुख्यमंत्री कोणत्या अधिकाराने रोखतात?” असा थेट सवाल केला.

विद्यापीठाने घेतला नॅक नसलेल्या महाविद्यालयाबाबत मोठा निर्णय

एका सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत या स्थगितीला आव्हान देत बेकायदेशीर इमारती तातडीने पाडण्याची मागणी केली आहे. आता पुढील सुनावणीत शिंदे यांनी वापरलेले अधिकार वैध आहेत की नाही, याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.