मराठा आरक्षणाच्या नव्या GR विरोधातील जनहित याचिकेबाबत काय म्हणाले छगन भुजबळ ?
What did Chhagan Bhujbal say about the public interest litigation against the new GR for Maratha reservation?
मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या नव्या जीआर विरोधात दाखल जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टाने आज फेटाळली.
मराठवाड्यात पावसाचा हाहाकार; हेलिकॉप्टरने लोकांना बाहेर काढले
यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. नागपूरमध्ये आज समता परिषदेचा कार्यकर्ता संवाद मेळावा आयोजित करण्यात आला.
या कार्यक्रमात छगन भुजबळ यांनी भाषण करताना आपली भूमिका मांडली. “हा जीआर निघाल्यानंतर अनेकांनी आपापल्या पद्धतीने हायकोर्टात धाव घेतली.
धाडीत महिला अधिकाऱ्याच्या घरात सापडला कुबेराचा खजाना,अधिकारी पैसे मोजता मोजता दमले
त्यातील काही लोकांनी जनहित याचिका दाखल केली. आम्ही त्यांना सांगितलं की, हे चुकीचं होईल. आम्ही अनेक वकिलांसोबत चर्चा केली. वकिलांनी सांगितलं की, जनहित याचिका दाखल करायची नाही तर रिट याचिका दाखल करायची, ज्यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती
त्यांनी परवानगी मागितली की, रिटसाठी परवानगी द्या. कोर्टाने सांगितलं की, आम्ही परवानगी नाकारतो आणि रिट याचिका दाखल करा”, असं छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.
भाजपच्या अध्यक्षपदासाठी नवेच नाव चर्चेत
“आतापर्यंत आम्ही चार ते पाच रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. एक कुणबी सेनेच्या वतीने केलं आहे. दुसरं नाभिक समाजाच्या वतीने, तिसरं माळी महासंघाच्या वतीने केलं आहे.
चौथी समता परिषदेचे आमचे मुंडलिक म्हणून अधिकारी आहेत त्यांच्या वतीने केलं आहे. अशा रिट याचिका आम्ही दाखल केल्या आहेत. त्याची सुनावणी सुरु होईल. अतिशय काळजीपूर्वक सुनावणी होईल.
काळजीपूर्वक वकील नेमले आहेत. मला खात्री आहे, निश्चितपणे आपली मागणी मान्य होईल. आपली मागणी आहे, एकतर हा जीआर मागे घ्या किंवा आवश्यक सुधारणा त्या जीआरमध्ये करा, ही आपली मागणी आहे. त्यामध्ये मला वाटतं की, निश्चितपणे यश मिळेल”, असा मोठा दावा छगन भुजबळ यांनी केला.
शेतात नुकसानीचा पंचनामा सुरू असतानाच शेतकऱ्याची विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या
“याबाबत इतिहास माहिती असायला पाहिजे म्हणून सांगतो. मंडळ आयोगाच्या अगोदर वेगवेगळ्या राज्यांनी आपापल्यापरिने वेगवेगळ्या समाजांना आरक्षण दिलं.
त्यावेळी बी बी देशमुख कमिटी फार वर्षापूर्वी नेमली. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही? त्यांनी सुद्धा सांगितलं की, आरक्षण देता येणार नाही.”
पुढील 48 तासांत ‘या’ जिल्ह्यांना पाऊस झोडपणार
“संविधानात 340 कलम आहे, बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे की, ओबीसी समाजात देशात हजारो जाती आहेत. आपल्या राज्यात 375 जाती आहेत. हा समाज अतिशय गरिब, अडचणीचा आहे.
त्यांची माहिती गोळा करा, आयोग निर्माण करा आणि त्यांना आरक्षण द्यायला पाहिजे. कलम 341 मध्ये दलित समाजाला आरक्षण द्या म्हणून सांगितलं आहे आणि कलम 342 मध्ये आदिवासी समाजाला आरक्षण द्या म्हणून सांगितलं आहे.”
“दीड-दोन वर्ष झाल्यानंतरही भारत सरकारने आयोग नेमला नाही म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारत सरकारचा जो राजीनामा दिला त्यामध्ये तीन-चार कारणे दिली,
राज्यात मराठा विरोधात ओबीसी, बंजाराविरोधात आदिवासी; शरद पवारांनी सांगितला तोडगा
त्यामध्ये एक प्रमुख कारण होतं की, मी सांगून सुद्धा या गरिब समाजासाठी आयोग नेमला गेला नाही. मग कालेलकर आयोग नेमला गेला. कालेलकर आयोगाने सांगितलं की, हो ह्यांना मदत केली पाहिजे. त्या आयोगाचा अहवाल राष्ट्रपतींपर्यंत गेला. तसेच मंत्रिमंडळात गेला.”
“तो अहवाल गेल्यानंतर कालेलकर यांना सांगण्यात आलं की, तुम्ही असं का केलं? चुकीचं गेलं. अखेर कालेलकर यांनी स्वतंत्र पत्र लिहिलं की, हे जरी असं असलं तरी मला स्वत:ला वाटतं की आरक्षण देऊ नये.
विद्यापीठाने घेतला नॅक नसलेल्या महाविद्यालयाबाबत मोठा निर्णय
लढा तेव्हापासून सुरु आहे आणि मग मंडल आयोग सुरु झाला. मंडल आयोगाचा अहवाल आला. 10 वर्ष तो अहवाल दाबून ठेवण्यात आला. पण ज्यावेळेला वी. पी. सिंह पंतप्रधान होते त्यांनी तो अहवाल बाहेर काढला आणि ओबीसींना आरक्षण देत असल्याचं जाहीर केलं.”
“मी त्यावेळी या निर्णयाचं स्वागत केलं होतं. त्यावेळी वर्तमान पत्र छापून आलं. त्यावेळी मी शिवसेनेत होतो. त्या भूमिकेमुळे बाळासाहेब ठाकरे आणि आमचे मतभेद व्हायला सुरुवात झाली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अडचणीत वाढ
त्यांचं म्हणणं होतं की, आर्थिक विषयावर आरक्षण दिलं पाहिजे. पण आरक्षणाचा ढाचा हा आर्थिक विषयावर नाही. तो सामाजिक मागासलेपणावर आहे. पण आरक्षण हा गरिबी हटवण्याचा कार्यक्रम नाही.”
