मंत्रिमंडळ बैठक ; Sep 30, 2025
Cabinet Meeting; Sep 30, 2025
राज्य मंत्रिमंडळाची आज (30 सप्टेंबर) सप्टेंबर महिन्याची अखेरची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये राज्यातील विधी सेवा, वैद्यकीय शिक्षण, औषध,
उर्जा क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेण्यात आले आहेत. यातील एका निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांच्या पिकाला पाणी देण्यासाठी कृषीपंपाला वीज मिळण्यास मदत होणार आहे. विशेष म्हणजे राज्याच्या उद्योग विभागाअंतर्गत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
चिंता वाढल्या;15 ऑक्टोबर पर्यंत पाऊस पाठ सोडणार नाही
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
कर्करोग रोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे आता नागरिकांना कर्करोग रोगासंदर्भात दर्जेदार उपचार मिळण्यास मदत होणार आहे.
त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा निश्चित करण्या तआली आहे.. राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध होणार आहेत.
या देशाने केले देशभरात इंटरनेट बंद; नागरिकांचे हाल
यात महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन – MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. कंपनीच्या भागभांडवलासाठी शंभर कोटींचा निधीदेखील मंजूर करण्यात आला आहे.
उद्योग विभाग
महाराष्ट्राचे जागतिक क्षमता केंद्र (ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर – GCC) धोरण २०२५ मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे विकसित भारत २०४७ च्या वाटचालीस सुसंगत अशी वाटचाल व्हावी यासाठी गुंतवणूक, बहुराष्ट्रीय सहकार्य या गोष्टीना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
ऊर्जा विभाग
औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब व अन्य योजनेंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी वीज पुरवठा करण्याकरिता निधी उपलब्ध होणार आहे.
नियोजन विभाग
महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे भू-स्थानिक तंत्रज्ञान चा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणली जाणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध क्षेत्रात धोरणात्मक नियोजन करण्यास आणि निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे.
मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावरच आत्महत्येचा प्रयत्न
विधि व न्याय विभाग
सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारे घेतला आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
