आरक्षण GR फसवा आक्रमक मराठा आंदोलकांकडून ; विखे पाटील यांना घेराव

Reservation GR fraud by aggressive Maratha protesters; Vikhe Patil surrounded

 

 

हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णय (जीआर) फसवा आहे. गेल्या दीड महिन्यात कोणतीही प्रशासकीय प्रक्रिया झाली नाही,” असा आरोप करत

 

मराठा आंदोलकांनी शुक्रवारी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण पाटील यांना घेराव घातला. कुणबी प्रमाणपत्र काढण्यातील त्रुटी दूर करण्याचं आश्वासन यावेळी विखे यांनी आंदोलकांना दिलं आहे.

मुख्यमंत्री सोडून संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा, उद्या नवे मंत्री शपथ घेणार

मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळात 88 व्या नियामक मंडळाच्या बैठकीसाठी छत्रपती संभाजीनगर शहरात आले होते.

 

विखे पाटील थांबलेल्या खासगी हॉटेलजवळ त्यांना मराठा आंदोलकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. पैठण येथील विदूर लगडे यांच्या नेतृत्वात आंदोलकांनी विखे यांना अडवत मराठा आरक्षणाचे काय झाले,

भारताशी सहानुभूती ;डोनाल्ड ट्रम्प संतापले, अधिकाऱ्याला तुरूंगात डांबणार?

अशी विचारणा केली. 2 सप्टेंबरच्या जीआरमधून समाजाला काय मिळाले ? असा सवाल करत कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी ग्रामसमिती स्थापन करण्यात आलेल्या नाहीत.

 

अंतरवाली सराटी गावातसुद्धा ग्रामसमिती स्थापन नाही. जीआर काढून दीड महिना उलटलेला असूनही प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू नाही, असा आरोप आंदोलकांनी केला.

नरेंद्र मोदी यांचे ट्रम्प यांना आश्वासन, राहुल गांधी म्हणाले नरेंद्र मोदी घाबरले

“तुमच्या भावनांशी सहमत आहे. यंत्रणेत त्रुटी दिसत आहेत. पण, जीआर फसवा नाही. त्रुटी दूर करण्यासाठी ऑनलाइन बैठक बोलावली आहे. सरकार म्हणून भूमिका घेतलेली आहे.

 

काही जण प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी नक्की होईल. कुणीही गैरसमज बाळगू नये,” असे विखे म्हणाले. त्यानंतर राधाकृष्ण विखे राहुरी येथे रवाना झाले.

सुप्रीम कोर्टाचा OBC आरक्षण प्रकरणात मोठा निर्णय

दरम्यान, “विखे पाटील यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली नाहीत. 2 सप्टेंबर रोजीचा मराठा आरक्षणाचा जीआर फसवा आहे,” असं सांगत आंदोलकांनी हॉटेल परिसरात जीआर फाडत निषेध नोंदवला.

 

राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ओबीसी मेळाव्यावर भाष्य करणं टाळलं. मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात दावे दाखल आहेत. सरकार न्यायालयात भूमिका मांडणार आहे.

मुख्यमंत्री,केंद्रीयमंत्री येण्यापूर्वीच मंचावर साप; यंत्रणा अडचणीत

ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, ही भूमिका कायम आहे. छगन भुजबळ ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांच्याशी चर्चा करू, असं विखे म्हणाले.

 

 

Related Articles