लाडकी बहीण योजनेत 164 कोटींचा दरोडा? सरकार वसुली करणार का
Robbery of Rs 164 crore in Ladki Bahin Yojana? Will the government recover it?
विधानसभा निवडणुकीत लाडकी बहीण योजनेने सत्तेची समीकरणं बदलवण्यात मोठा हातभार लावल्याचे मानण्यात येते. ही योजना महायुतीसाठी की फॅक्टर ठरली.
या देशातून 1891 भारतीय नागरिकांना बळजबरी बाहेर काढले
लाडकी बहीण योजनेत काही अटी आणि शर्ती लागू करण्यात आल्या. पण सुरुवातीच्या अनागोंदीमुळे या योजनेत लाडक्या भाऊरायांनी घुसखोरी करत 1500 रुपयांचे अनेक हप्ते गुपचूप पचवले.
पण आता ई-केवायसी आणि खात्यांच्या तपासणीत धक्कादायक खुलासे समोर येत आहे. या योजनेत थोडा थोडका नव्हे तर 164 कोटींचा महाघोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. माहिती अधिकारात मागितलेल्या माहितीत ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
संजय राऊत म्हणाले ‘ऐसा कोई सगा नही, जिसे भाजपने ठगा नही
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना कायम चर्चेत आहे. विरोधकांनी तर राज्याच्या तिजोरीवर अधिक्रमण करणारी योजना म्हणून तिच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे.
तर आता माहितीच्या अधिकारात या योजनेत महाघोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. सरकारने पुरवलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षभरात या योजनेत 12 हजार 431 पुरूषांनी घुसखोरी करत 1500 रुपयांचा हप्ता गटकावला आहे.
इंटरनेट पडलं बंद, ऐन दिवीळीत नेटकरी हैराण
इतक्या पुरुषांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलेला असतानाही त्यांच्यावर अद्याप कोणतेही कारवाई झाले नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणच संशयाच्या घेऱ्यात आले आहेत.
आता पुरुषांच्या नावावर अधिकाऱ्यांनी आणि काही राजकीय कार्यकर्त्यांनी तर मलिदा लाटला नाही ना? असा गंभीर प्रश्न सुद्धा उपस्थित होत आहे. इतका मोठा घोटाळा झाला असताना सरकारची त्यावरील चुप्पी अनेकांना खटकत आहेत.
राज्यात भीषण अपघातात 2 दिवसात 5 जण ठार,नवरीचाही मृत्यू
या योजनेत आधार कार्ड, बँकेचा तपशील सरकारकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ कुणीजरी कसल्याही पद्धतीने मिळवला असला तरी ती व्यक्ती सुटू शकत नाही, मग कारवाई का झाली नाही असा प्रश्न विचारल्या जात आहे.
या योजनेतून सरकारच्या तिजोरीवर 164 कोटींचा दरोडा घातल्याचे समोर आले आहे. 12 हजार 431 पुरुषांनी 12 महिन्यांचा लाभ पदरात पाडून घेतला तर
मनोज जरांगे फडणवीसांवर जॅम खुश ,म्हणाले फडणवीस साहेबांवर मराठ्यांचा विश्वास बसला
77 हजार 980 अपात्र लाभार्थी महिलांनी 13 महिन्यांचा लाभ मिळवल्याचे समोर आले आहे. म्हणजे जवळपास वर्षभर या अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात 1500 रुपये महिना जमा होत होता. या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीवर 164 कोटींचा दरोडा घालण्यात आल्याचे समोर येत आहे.
