पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरण दिल्ली दरबारी,दादांच्या अडचणी वाढणार

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीने पुण्यातील कोंढवा परिसरात 40 एकर जमिनीचा गैरव्यवहार केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. त्यावरुन, विरोधक आक्रमक झाले आहेत.

‘व्हीव्हीपॅट नाही तर मतपत्रिकेवर मतदान घ्या ,मागणीची कोर्टाकडून गंभीर दखल

अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी देखील केली जात आहे. अशातच पार्थ पवार प्रकरण हे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दिल्ली दरबारी गेलं आहे.

याबाबत काँग्रेसचे खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहलं आहे. अजित पवार यांचा सहभाह असल्याशिवाय हे होऊ शकत नसल्याचे हंडोरेयांनी पत्रात म्हटलं आहे.

पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरण आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दरबारी गेलं आहे. काँग्रेस खासदार चंद्रकांत हंडोरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहलं आहे.

कर्जमाफीवरून राधाकृष्ण विखे पाटलांची शेतकऱ्यांवर मुक्ताफळे

अजित पवार यांचा सहभाग असल्याशिवाय हे होऊ शकत नसल्याचा उल्लेख त्यांनी पत्रात केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी महार मावळ्यांचे शौर्य पाहून वतन दिले होते.

आता या जमीनी लाटल्या जात असल्याचे चंद्रकांत हंडोरे यांनी पत्रात म्हटलं आहे. तर आदिवासी दलितांना त्यांच्या जमीन परत मिळवून द्याव्यात अशी मागणी देखील हंडोरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे.

1800 कोटींची जमीन पार्थ पवारांच्या कंपनीने केवळ 300 कोटींमध्ये घेतली तसंच यासाठी स्टँप ड्युटी म्हणून केवळ 500 रूपये मोजल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादस दानवे यांनी केला.

अजित पवार जमीन व्यवहार प्रकरणी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

महत्वाचं म्हणजे पार्थ पवारांनी कोरेगाव पार्कात आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर उभारण्याची तयारीही चालवली, एक लाखाचे भांडवल असलेल्या कंपनीला हे कसे काय शक्य होते,

असा सवाल अंबादास दानवेंनी उपस्थित केलाय. या व्यवहारासाठी उद्योग संचालनालयाने 48 तासात स्टॅम्प ड्युटीही माफ केली, तर केवळ 27 दिवसांत हा व्यवहार झाला आहे.

पार्थ पवार जमीन घोटाळा,राहुल गांधी म्हणाले मतचोरी करुन बनलेल्या सरकारची जमीन चोरी, मोदीजी तुमचं शांत
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समोर येऊन पार्थ पवार यांच्यासंदर्भातील जमीन व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती दिली.

मात्र, जोपर्यंत व्यवहारातील कंपनीशी संबंधित असलेल्या शीतल तेजवानी स्वत: निबंधक कार्यालयात हजर राहत नाहीत, तोपर्यंत हा व्यवहार रद्द होणार नाही.

हवामान विभागाचा 7, 8, 9 आणि 10 नोव्हेंबरला अलर्ट, मोठा इशारा,

याशिवाय, व्यवहार रद्द करण्यासाठी 21 नाही, तर 42 कोटी रुपये भरावे लागतील, अशी माहिती सह जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाने यांनी दिली आहे.