निवडणुकांवर सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती नाही ,मात्र टांगती तलवार कायम
Supreme Court does not stay elections, but the sword remains hanging
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर आज शुक्रवारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
तुकडेबंदीचे व्यवहार कायदेशीर होणार : जुने व्यवहार कायदेशीर कसे करायचे? सरकारकडून कार्यपद्धती जाहीर
या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
मराठवाड्यातील राहुल गांधीं आणि एकनाथ शिंदेच्या एकत्रित” या ” फोटोची होतेय राज्यभरात चर्चा
288 नगरपरिषदा,नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषणेप्रमाणे होणार आहे. 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुका आदेशाधीन राहणार, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.
राज्यातील 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची कबुली राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित सुनावणी पार पडली.
पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदेच मुख्यमंत्री होणार ?
सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत म्हटलं आहे की, ‘मनपा, जि.प आणि पं.समित्यांच्या निवडणुकांना विलंब नको व्हायला. आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या स्था.स्व.संस्थांच्या निवडणुका आमच्या आदेशाधीन आहेत.
त्यामुळे पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला असेल आणि त्यावेळी तीन न्यायमूर्तींचं खंडपीठ असेल’, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच,
नगर परिषदेबाबत निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय, खालील ठिकाणच्या निवडणुकांना दिली स्थगिती
‘राज्यातील 247 नगरपालिका आणि 42 नगरपंचायती अशा 288 स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये होत असलेल्या निवडणुका घोषित झाल्याप्रमाणे होऊ द्या.
कोणत्याही निवडणुकांना आम्ही स्थगिती देत नाहीयत. बांठिया आयोगाचा अहवाल आम्हीही वाचला नाही, पण सध्या त्यालाच आधार मानतायत.
UIDAI ने केले 20 दशलक्ष आधार नंबर बंद
50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या सर्व ठिकाणच्या निवडणुका आमच्या आदेशाधीन राहणार. मनपा, जि.परिषदा, पं.समित्यांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नको’, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
निवडणूक आयोगाच्या 4 नोव्हेंबर 2025च्या एकत्रित आदेशातील आचारसंहितेबाबत तरतूद सुधारित करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता मतदान सुरु होण्याच्या दिवशीच्या आदल्या दिवशी रात्री 10 वाचता प्रचाराची सांगता होणार आहे.
मराठवाड्यातील कल्पना भागवत थेट पाक लष्कराच्या संपर्कात,यंत्रणा अलर्ट
म्हणजे, 2 डिसेंबर 2025ला मतदान पार पडत असल्यानं आदल्या दिवशी म्हणजे, 1 डिसेंबर 2025ला रात्री 10 वाजता प्रचारकार्यक्रम थांबणार आहेत.
