आता टीचभर नेपाळ चा सुद्धा भारताच्या थेट तीन भागांवर दावा

पाकिस्तान, चीन, बांगलादेशशी संघर्ष सुरुच असताना आता नेपाळने भारतासोबत सुरू असलेल्या सीमावादात तेल ओतण्याचं काम केलं आहे.

निवडणुकांवर सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती नाही ,मात्र टांगती तलवार कायम

100 रुपयांच्या नवीन नोटेवर छापलेल्या नकाशात लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा हे नेपाळचा भाग असल्याचे दाखवण्यात आले आहे.

सरकारचा मोठा निर्णय ;आधार कार्डावर आधारित तयार केलेली सर्व जन्म प्रमाणपत्रे रद्द

हे तिन्ही भाग भारतीय हद्दीमधील आहेत. भारताने नेपाळच्या आगळीकीवर कारवाईवर जोरदार टीका केली आहे आणि ऐतिहासिक तथ्यांकडे दुर्लक्ष करणारी एकतर्फी कारवाई म्हटले आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की अशा दाव्यांमुळे सत्य बदलत नाही. नेपाळने भारताच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर केला पाहिजे. असे दावे द्विपक्षीय करारांचे उल्लंघन करतात.

काँग्रेसच्या पराभवासाठी भाजपने केला अमेरिकेच्या CIAआणि इस्राईलच्या मोसादचा वापर ?

हा नकाशा नोटेच्या मध्यभागी हलक्या हिरव्या रंगात दिसतो. हा नकाशा फक्त 100 रुपयांच्या नोटेवर दिसतो, 10, 50, 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांवर नाही.

बँकेचे म्हणणे आहे की नकाशा जुन्या 100 रुपयांच्या नोटेवरही होता; तो फक्त सरकारी निर्णयानुसार बदलण्यात आला आहे. नोटवरील उर्वरित डिझाइनमध्ये डावीकडे माउंट एव्हरेस्ट आणि उजवीकडे नेपाळच्या राष्ट्रीय फुलाचा (गुरसा) वॉटरमार्क आहे.

पार्थ पवार प्रकरणात प्रदीर्घ काळानंतर अण्णा गाजले आणि कडाडले

नकाशाच्या बाजूला असलेल्या लुंबिनीच्या अशोक स्तंभावर “भगवान बुद्धांचे जन्मस्थान” असे लिहिलेले आहे. उलट्या बाजूला एक शिंगी गेंडा आहे. या चिठ्ठीवर 2081 ईसा पूर्व लिहिलेले आहे, जे 2024 सालाशी संबंधित आहे.

नेपाळने प्रथम 2020 मध्ये हा सुधारित नकाशा जारी केला, जो नंतर संसदेने मंजूर केला. त्यावेळी भारताने नेपाळच्या या निर्णयाला विरोध केला आणि तो एकतर्फी निर्णय असल्याचे म्हटले.

भारताने म्हटले की नकाशा बदलून आपला प्रदेश वाढवण्याचे असे प्रयत्न अस्वीकार्य असतील. भारताने त्यावेळी असेही म्हटले होते की हा एकतर्फी आणि बनावट दावा आहे ज्यामुळे जमिनीवरील वास्तव बदलत नाही.

कर्जमाफीवरून राधाकृष्ण विखे पाटलांची शेतकऱ्यांवर मुक्ताफळे

भारताने स्पष्टपणे सांगितले की हे तीन क्षेत्र त्यांचे आहेत आणि नेपाळचा विस्तारवाद स्वीकारला जाणार नाही. भारत अजूनही या तीन क्षेत्रांना आपला प्रदेश म्हणून दावा करतो.

दोन्ही देशांची सीमा सुमारे 1,850 किमी आहे. त्या सीमा पाच भारतीय राज्यांमधून जातात. यामध्ये सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडचा समावेश आहे.

भारत, नेपाळ आणि चीनच्या सीमेवर असलेल्या या प्रदेशात हिमालयीन नद्यांनी बनलेली एक दरी आहे, जी काली किंवा महाकाली नदीचे उगमस्थान आहे, जी नेपाळ आणि भारतातून वाहते.

दोन्ही राष्ट्रवादींच्या युतीवर शिक्कमोर्तब?

या भागाला कलापाणी असेही म्हणतात. लिपुलेख खिंड देखील येथे आहे. या ठिकाणाच्या वायव्येस थोड्या अंतरावर लिंपियाधुरा नावाचा आणखी एक खिंड आहे.

1816 च्या सुगौली कराराने काली नदीद्वारे भारत आणि नेपाळमधील सीमा निश्चित केली. या करारानुसार, काली नदीचा पश्चिम भाग भारतीय प्रदेश मानला जात होता, तर नदीच्या पूर्वेकडील भाग नेपाळचा झाला.

महाराष्ट्रातील सर्वात प्रदूषित हवेचे ही १७ शहरे

काली नदीच्या उगमस्थानाबाबत, म्हणजेच तिचा प्रथम उगम कुठे होतो, यावरून दोन्ही देशांमध्ये वाद झाला आहे. भारत पूर्वेकडील प्रवाहाला काली नदीचा उगम मानतो. दुसरीकडे, नेपाळ पश्चिमेकडील प्रवाहाला उगमस्थान मानतो आणि या आधारावर, दोन्ही देश कलापाणी प्रदेशावर आपला दावा सांगतात.

उत्तराखंडमधील पिथोरागड जिल्ह्यात स्थित, कलापाणी हे भारत, नेपाळ आणि चीन यांच्यातील एक धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे त्रिकोणी जंक्शन आहे. कालापानी येथून भारत चिनी सैन्यावर सहज लक्ष ठेवू शकतो.

शिवसेनेच्या 60 आमदारांविरुद्ध अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा प्रचार; नेत्याचा गौप्यस्फोट

भारताने प्रथम 1962 च्या युद्धादरम्यान येथे सैन्य तैनात केले होते. या क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेता, सध्या येथे इंडो-तिबेटी सीमा पोलिस (ITBP) तैनात आहे.

मानसरोवरला जाणारे भारतातील यात्रेकरू या भागातील लिपुलेख खिंडीतून जातात. 1962 च्या चिनी हल्ल्यानंतर भारताने लिपुलेख खिंडी बंद केली.

काँग्रेसची, शरद पवार आणि ठाकरे गटाशी फारकत…

चीनशी व्यापार आणि मानसरोवर यात्रा सुलभ करण्यासाठी 2015 मध्ये तो पुन्हा उघडण्यात आला. मे 2020 मध्ये, भारताने कैलास मानसरोवर यात्रा सुलभ करण्यासाठी पिथोरागड ते लिपुलेख खिंडीपर्यंत 80 किमी लांबीचा नवीन रस्ता उघडला, या निर्णयावर नेपाळने नाराजी व्यक्त केली.