या जिल्हा परिषद, महापालिकांची नव्याने होणार आरक्षण सोडत

• 

 

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील 50 टक्के आरक्षणाची लक्ष्मण रेषा काल सुप्रीम कोर्टाने आखून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता राज्य निवडणूक आयोग कामाला लागला आहे.

 

राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद आणि 2 महानगरपालिकांमधील जागांमध्ये यामुळे उलटफेर होतील. जिल्हा परिषद आणि महापालिकांमध्ये लवकरच नव्याने आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे.

राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी संपली;कोर्टात काय घडले ?

राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. शुक्रवारी न्यायालयाने 50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडण्याची तंबी दिली होती.

 

राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची मर्यादा ओलंडता कामा नाही. ही लक्ष्मण रेषा ओलांडली तर या याचिकांच्या निकालाधीन निवडणुका असतील.

दोन्ही राष्ट्रवादींच्या युतीवर शिक्कमोर्तब?

त्यामुळे त्यावेळी अनेक उमेदवारांना फटका बसू शकतो. या गोष्टी टाळण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने अगोदरच कंबर कसली आहे. राज्यात ज्या ठिकामी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे.

 

तिथे आता आरक्षणाची फेरसोडत होईल. ओबीसी महिला आणि सर्वसाधारण महिला आरक्षणासाठी सोडत काढण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. ही सर्व प्रक्रिया येत्या 15 दिवसांमध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

 

महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका सुनावणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर पार पडली सरन्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायमूर्ती बागची यांच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका त्वरित जाहीर करण्याचे निर्देश दिले

 

तसेच नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले. ज्या 57 नगरपालिका व नगरपंचायतीमध्ये आरक्षण हे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक गेले आहे त्यांची निवडणूक याचिकेत पारित होणाऱ्या निकालावर अवलंबून राहील.

चर्चा सोन्याची, पण भाव खाल्ला चांदीने

जिल्हा परिषदा व पंचायत समितीच्याच्या निवडणुकीत ज्या ठिकाणी 50% पेक्षा आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली नाही त्या ठिकाणी निवडणुका जाहीर कराव्या लागतील तसेच या ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडली आहे त्या ठिकाणी 50 टक्क्यांची मर्यादा पाळून राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका जाहीर करण्याचा पर्याय राहील.

 

ज्येष्ठ वकील बलवीर सिंग यांनी राज्य निवडणूक आयोगातर्फे सर्वोच्च न्यायालयास अशी माहिती दिली की सुरू असलेल्या निवडणूक कार्यक्रमांमध्ये 40 नगरपालिका व 17 नगरपंचायतीमध्ये आरक्षणाची 50% ची मर्यादा ओलांडल्या गेली असून इतर ठिकाणी ती ओलांडल्या गेलेली नाही

 

तसेच अद्याप जिल्हा परिषदा पंचायत समिती व महानगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणून दिले की यापूर्वीच तीन सदस्य खंडपीठाने 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही

मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पीएच्या डॉक्टर पत्नीची आत्महत्या

असा निर्णय विकास किशनराव गवळी यांच्या प्रकरणात दिला असून के. कृष्णमूर्ती या प्रकरणातील घटना पिठाच्या निर्णयाने 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही असे स्पष्ट सांगितले आहे.

 

त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे नाव याचा असेल तर 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा पाळावी लागेल तोपर्यंत कोणताही निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यास राज्य निवडणूक आयोगास मनाई करण्यात यावी.

 

ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी ओबीसींच्या आरक्षण कमी होत असल्याने व बंठीया कमिशनचा अहवाल मान्य नसल्याचे सांगत आरक्षण 27% तसेच ठेवण्यात यावे असा युक्तिवाद केला.

शिंदे सेनेच्या आमदाराचा आरोप ,मला पाडण्यासाठी भाजपने शेकापला मदत केली

या ठिकाणी आरक्षणाची लक्ष्मण रेषा ओलांडली

नंदुरबार 100 टक्के

पालघर 93 टक्के

गडचिरोली 78 टक्के

 

 

नाशिक 71 टक्के

धुळे 73 टक्के

अमरावती 66 टक्के

चंद्रपूर 63 टक्के

 

१ डिसेंबर ते ३ मार्च दरम्यान २४ रेल्वे गाड्या रद्द

यवतमाळ 59 टक्के

अकोला 58 टक्के

नागपूर 57 टक्के

ठाणे 57 टक्के

 

 

वाशिम 56 टक्के

नांदेड 56 टक्के

हिंगोली 54 टक्के

वर्धा 54 टक्के

नगरपालिका निवडणूक भाजपकडून एकाच कुटुंबातील 6 जणांना उमेदवारी राज्यभरात चर्चेत

जळगाव 54 टक्के

भंडारा 52 टक्के

लातूर 52 टक्के

बुलढाणा 52 टक्के

 

दोन महापालिकेत आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक

छत्रपती संभाजीनगर तसेच नवी मुंबई महानगरपालिकांच्या निवडणुका अकरा वर्षांपूर्वी झालेल्या असून गेल्या सहा वर्षांपासून या महानगरपालिकांवर प्रशासक आहे, केवळ नागपूर व चंद्रपूर या दोन महानगरपालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर जात असल्याने

 

सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका त्यासाठी थांबवून ठेवणे आवश्यक नसल्याने त्वरित सर्व महानगरपालिकांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली.

विज्ञान हे केवळ यशाबद्दल नाही; ते अपयशातून शिकण्याबद्दल देखील आहे; डॉ. सय्यद इलियास

त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील बलबीर सिंग यांना याविषयी माहिती विचारली असता त्यांनीही केवळ दोन महानगरपालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक जात असल्याचे स्पष्ट केले.

 

त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी महानगरपालिकांमध्ये जर केवळ दोन ठिकाणीच आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात असेल तर सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका त्यासाठी थांबविणे योग्य नाही

बॉलिवूड स्टार ‘ही-मॅन’ धर्मेंद्र यांचे निधन, 89 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

असे निरीक्षण नोंदवत त्वरित सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका विनाविलंब जाहीर करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले. 21 जानेवारी रोजी सुनावणी होईल.