हिवाळी अधिवेशनात भाजपच्याच आमदारांकडून सरकारला फटकार

गेल्या तीन अधिवेशनांपासून राज्यांमध्ये विरोधी पक्षनेता नेमला जात नसल्याने महाविकास आघाडीकडून महायुती सरकारवर घणाघाती प्रहार सुरू असतानाच

भारतीयांना आता अमेरिकेचा व्हिसा मिळवणे आणखी कठीण

स्वकियांकडून सुद्धा महायुती सरकारला फटकाऱ्यांवर फटकारे सुरूच आहेत. माजी मंत्री, ज्येष्ठ भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार आणि नरहरी झिरवाळ यांनी एफडीएच्या कामकाजावर काल जाहीर नाराज व्यक्त केल्यानंतर

आता आणखी एक आमदाराने महायुती सरकारला घरचा आहेर दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी बहुजन समाज,

अनुसूचित जाती-जमाती व मागासवर्गीय समाजाच्या प्रश्नांना सभागृह कामकाजात स्थान न देण्याबाबत खंत व्यक्त केली आहे. त्यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पत्र लिहून बडोले यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

पुढील ४८ तासांत थंडीचा ‘ऑरेंज’ आणि ‘यलो’ अलर्ट जारी

राजकुमार बडोले यांनी लिहिलेल्या पत्रामध्ये म्हटलं आहे की, कामकाजामध्ये सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग, बहुजन कल्याण विभाग व दिव्यांग कल्याण विभाग यांच्याशी संबंधित कोणत्याही प्रश्नांना स्थान देण्यात आलेलं नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले व छत्रपती शाहू महाराजांनी शोषित वंचित व बहुजन समाज हक्कांसाठी जे विचार मांडले त्यानुसार या समाजाशी निगडित प्रश्नांना सभागृहाच्या कामकाजात स्थान मिळणे अत्यावश्यक आहे.

चार तहसीलदारांसह 10 जणांवर निलंबनाची कारवाई

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आदिवासी व बहुजन समाज यांच्याशी संबंधित अनेक प्रश्न विविध आमदारांनी नियमानुसार दाखल केले असूनही

त्या प्रश्नांना कामकाजात स्थान दिलं न जाणं ही अतिशय गंभीर व चिंताजनक बाब असल्याचं राजकुमार बडोले यांनी आपल्या पत्रामध्ये म्हटलं आहे.

अमेरिका 30 हून अधिक देशांना प्रवेश करण्यास घालणार बंदी; लवकरच यादी जाहीर
त्यामुळे महायुती सरकारच्या कारभारावर स्वकीयच आता समाधानी नाहीत का? असाच प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, काल झालेल्या चर्चेमध्ये सुद्धा एफडीएच्या कामकाज पद्धतीवर सत्ताधारी भाजपच्या आमदारांनी सडकून प्रहार केला होता.

भर सभागृहामध्ये आमदार विक्रमसिंह पाचपुते यांनी एफडीएच्या कामकाजावरून कान टोचले होते. इतकेच नव्हे तर थातुरमातूर कारवाईचे वाभाडे काढले होते.

विमानसेवेवर मोठे संकट,भारतासह जगभरात हाहाकार!

राज्यामध्ये कप सिरपमुळे 25 बालकांचे मृत्यू झाले होते. या मृत्यूकडे विक्रमसिंह पाचपुते लक्ष वेधले. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की,

अजित पवारांकडून 200 कोटीची घोषणा करण्यात आली. मात्र, फक्त 30 कोटी देण्यात आले. त्यामुळे शासन गंभीर नसल्याची टीका सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती.

निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय,उमेदवारांना प्रचारासाठी एक दिवस जास्तीचा वेळ
ते म्हणाले की शब्द दिले जातात. मात्र, पैसे मात्र दिले जात नाहीत. दरम्यान बिंदू नामावलीवरूनही सुधीर मुनगंटीवार यांनी हल्लाबोल केला होता.

ते म्हणाले की बिंदू नामावलीमध्ये सुधारण्याच्या दृष्टिकोनातून एकही पाऊल उचलण्यात आलेलं नाही. फक्त 90 अधिकाऱ्यांवर कारभार सुरू आहे.

VIDEO;शेतकऱ्यांच्या केळीला 50 पैशांचा भाव अन् मॉलमधील दर 86 रुपये

नवीन अधिकारी प्रशिक्षण घेऊन आले आहेत. मात्र, ते नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असल्याचं सुधीर मनगंटीवार म्हणाले. नरहरी झिरवळ यांनीही एफडीएच्या ढिसाळ कारभाराची कबुली दिली होती.