आरक्षणाचा लाभ घेतल्यानंतर पुन्हा सर्वसाधारण जागांवर प्रवेश नाही

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या पात्रतेबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. राखीव जागेसाठी अर्ज केल्यानंतर आणि त्याचे फायदे घेतले जातात. मात्र, नंतर उमेदवार सामान्य श्रेणीच्या जागेवर दावा करू शकत नाही,

तो थेट मेलेला पोपट घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात

असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जरी त्यांचे गुण सामान्य श्रेणीच्या विद्यार्थ्याच्या गुणांइतके असले तरी, त्यांचा दावा राखीव जागेवरच राहील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

देशातील मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जातींसाठीच्या आरक्षण धोरणाबाबत आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये देण्यात येणाऱ्या सवलतींबाबत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.

सरकारचा नवा कायदा; आता गुन्हा केल्यावर शिक्षा नाही?

त्यात प्राथमिक परीक्षेत (प्रीलिम्स) आरक्षण धोरणांतर्गत सवलती मिळवणाऱ्या राखीव श्रेणीच्या उमेदवाराला त्याच आरक्षण धोरणाखाली राहावे लागेल. अंतिम परीक्षेच्या निकालांमध्ये चांगल्या रँकच्या आधारे उमेदवार अनारक्षित (सामान्य) जागेवर दावा करू शकत नाही.

दरम्यान, न्यायाधीश जे. के. माहेश्वरी आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारची याचिका स्वीकारत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे.

रेल्वेमंत्र्यांनी मानले राहुल गांधींचे आभार, कारण घडले काय?

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराला अनारक्षित श्रेणीत नियुक्ती देण्याची परवानगी दिली होती. कारण त्याने अंतिम परीक्षेच्या निकालांमध्ये सामान्य श्रेणीच्या उमेदवारापेक्षा चांगला रँक मिळवला होता.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
खटल्यानुसार, राखीव श्रेणीतील उमेदवार जी. किरण यांना अंतिम गुणवत्ता यादीत १९ वे स्थान मिळाले आणि अँटनी यांना ३७ वे स्थान मिळाले होते.

मराठवाड्यात एकाच कुटुंबातील 4 जणांचा धक्कादायक अंत

मात्र, केडर वाटपाच्या वेळी कर्नाटकात फक्त एक सामान्य श्रेणीची रिक्त जागा होती आणि अनुसूचित जातीच्या अंतर्गत व्यक्तीची रिक्त जागा नव्हती. त्यांच्या वरिष्ठ श्रेणीमुळे, किरण यांनी सामान्य श्रेणीची पदे मिळवण्याचा दावा केला.

न्यायालयाने फेटाळला युक्तिवाद
सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत म्हटले की, जर एखाद्या उमेदवाराने निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर आरक्षण सवलतींचा लाभ घेतला असेल, तर तो अनारक्षित श्रेणीसाठी राखीव जागांसाठी पात्र ठरू शकत नाही.

शरद पवार म्हणतात “साखरेचे दर वाढवा” कारखान्यांना नुकसान होतेय

अर्जदाराने प्राथमिक परीक्षेत आरक्षणाचा लाभ घेतल्यामुळे अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराला भारतीय वन सेवेच्या (IFS) अनारक्षित संवर्गात नियुक्त करण्याच्या विनंतीवर विचार करण्यास खंडपीठाने नकार दिला