अर्थसंकल्पातील 7 सर्वात मोठ्या घोषणा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत अर्थसंकल्प  सादर केला. त्यांनी 85 मिनिटे भाषण दिले पण सामान्यांसाठी कोणत्याही मोठ्या घोषणा केल्या नाहीत. तथापि, कर भरणे सुलभ करणे, रेल्वे प्रकल्प आणि आयुर्वेदिक एम्स यासारख्या नवीन उपक्रमांचा उल्लेख करण्यात आला.

अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात कोणत्याही थेट निवडणुकीच्या घोषणांचा समावेश नव्हता. त्या तामिळनाडूची प्रसिद्ध कांजीवरम साडी घालून लोकसभेत आल्या, परंतु पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी येथे होणाऱ्या निवडणुकांवर थेट परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही घोषणा केल्या नाहीत.

ईडीच्या केसमध्येही छगन भुजबळांच्या अडचणीत वाढ

अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात भूराजनीती आणि आव्हानांचा उल्लेख केला आणि देशाचे संरक्षण बजेट 7.85 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवले. यापैकी 2.19 लाख कोटी रुपये सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणावर खर्च केले जातील. गेल्या वर्षी ही रक्कम 1.80 लाख कोटी रुपये होती.

आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही. सुधारित रिटर्न भरण्यासाठी तीन महिने अधिक वेळ देण्यात आला. याचा अर्थ सुधारित रिटर्न आता 31 डिसेंबरऐवजी 31 मार्चपर्यंत दाखल करता येतील.

NCP बैठक अन् अजितदादांच्या खास माणसाचा गेम; ‘सूत्रधार’ गायब?
तीन आयुर्वेदिक एम्स उघडण्याची घोषणा. वैद्यकीय पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाच वैद्यकीय केंद्रे देखील स्थापन केली जातील.

17 कर्करोगाच्या औषधांवरील आयात शुल्क काढून टाकण्यात आले आहे. सध्या, 5 टक्के शुल्क लागू करण्यात आले आहे. हिमोफिलिया, सिकल सेल आणि मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी सारख्या सात दुर्मिळ आजारांसाठी औषधे देखील शुल्कमुक्त आहेत.

सर्वात भ्रष्ट पक्ष जर देशात कोणताही असेल, तर तो भारतीय जनता पक्ष
सात हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरची घोषणा. यामध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी यांचा समावेश आहे.

500,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या टियर-2 आणि टियर-3 शहरांच्या विकासासाठी 12.2 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची घोषणा.

15,000 माध्यमिक शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब स्थापन केल्या जातील.
प्रत्येक जिल्ह्यात एक वसतिगृह असलेल्या अंदाजे 800 जिल्ह्यांमध्ये मुलींसाठी वसतिगृहे बांधली जातील.
दुसरीकडे, अर्थसंकल्पात फक्त आयात शुल्कात बदल केले जातात ज्यामुळे वस्तूंच्या किमतींमध्ये किंचित चढ-उतार होतात.

23 जानेवारीला सर्व शाळांना सुट्टी, नेमकं कारण काय?

कॅन्सरची औषधे स्वस्त झाली
सरकारने 17 कर्करोगाशी संबंधित औषधांवरील मूलभूत सीमाशुल्क रद्द केले आहे. याव्यतिरिक्त, सात दुर्मिळ आजारांवर आणि विशेष अन्नपदार्थांवर उपचार करण्यासाठी आयात केलेल्या औषधांवर आता कर आकारला जाणार नाही. यामुळे उपचारांसाठी महागड्या परदेशी औषधांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना महत्त्वपूर्ण आर्थिक मदत मिळेल.

मायक्रोवेव्ह ओव्हन स्वस्त: सुटे भागांवरील शुल्क कमी
देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्रमुख भागांवरील सीमाशुल्क कमी करण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यात मायक्रोवेव्हच्या किमती कमी होऊ शकतात. भारताला ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी जागतिक केंद्र बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

एका मेल वर 16 हजार कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी

ईव्ही बॅटरी आणि सौर पॅनेल स्वस्त
ऊर्जा व्यवहारांच्या दृष्टीने, सरकारने लिथियम-आयन बॅटरी उत्पादन यंत्रसामग्री (भांडवली वस्तू) वर कर सवलतीची व्याप्ती वाढवली आहे. आता, बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणालीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्यांवरही शुल्कमुक्ती असेल. सौर काच उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या सोडियम अँटीमोनेटवरील शुल्कही काढून टाकण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशात सौर पॅनेल उत्पादन स्वस्त होईल.

समुद्री खाद्यपदार्थ, शूज आणि कपडे स्वस्त होण्याची अपेक्षा
निर्यातीला चालना देण्यासाठी सरकारने सागरी उत्पादने, चामडे आणि कापड क्षेत्रांसाठी उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. समुद्री खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीसाठी शुल्कमुक्त इनपुट मर्यादा 1 वरून 3 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. चामडे आणि सिंथेटिक शूज व्यतिरिक्त, शूजच्या वरच्या भागांनाही आता कर सवलती मिळतील. निर्यात वस्तू तयार करण्याची अंतिम मुदत 6 महिन्यांवरून 1 वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

काँग्रेसच्या नगरसेवकांना भाजपकडून एक कोटींची ऑफर ?

विमान प्रवास आणि विमान देखभाल स्वस्त
नागरी विमान वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, विमान निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सुटे भाग आणि घटकांवरील कस्टम ड्युटी काढून टाकण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रात, विमान देखभाल आणि दुरुस्ती  साठी आयात केलेल्या कच्च्या मालावर आता कर आकारला जाणार नाही. यामुळे देशात विमान निर्मिती आणि दुरुस्तीचा खर्च कमी होईल.

परदेशातून आयात केलेल्या वस्तू स्वस्त होतील
वैयक्तिक वापरासाठी परदेशातून वस्तू आयात करणाऱ्यांसाठी देखील आनंदाची बातमी आहे. सरकारने अशा वस्तूंवरील कर दर 20 वरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. शिवाय, परदेश प्रवासावरून परतणाऱ्या प्रवाशांसाठी सामान क्लिअरन्स नियम सोपे केले जातील आणि मोफत भत्तेची मर्यादा वाढवली जाईल

खळबळजनक घटना;नाशिक मध्ये 400 कोटी पळवले? पोलिसांना खबर नाही,