अर्थमंत्र्यांकडून बजेट सादर;कोणाला फायदा, कोणाचे नुकसान

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकताच देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि उद्योगांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

आगामी काळात देशाचे चित्र बदलू शकणाऱ्या या घोषणांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास, आधुनिक आरोग्य सुविधा आणि लघु उद्योगांना बळ देण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पातील १० मोठ्या घोषणा काय याची माहिती समोर आली आहे. या सर्व घोषणांमधून भारताला आर्थिक महासत्ता बनवण्याचे स्पष्ट संकेत अर्थमंत्र्यांनी दिले आहेत.

NCP बैठक अन् अजितदादांच्या खास माणसाचा गेम; ‘सूत्रधार’ गायब?

1. भांडवली खर्चात मोठी वाढ : देशातील रस्ते, पूल आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी सरकारने खर्चात वाढ केली आहे. गेल्या वर्षी हा खर्च ११.२ लाख कोटी रुपये होता, तो आता १२.२ लाख कोटी रुपये इतका आहे. यामुळे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.

2. सात नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर : रेल्वे प्रवास वेगवान करण्यासाठी सात नवीन मार्ग प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. यात मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, आणि दिल्ली ते वाराणसी यांसारख्या महत्त्वाच्या शहरांचा समावेश आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ वाचेल. तसेच प्रदूषणही कमी होईल.

3. निमहंस २.० ची स्थापना : मानसिक आरोग्याचे महत्त्व ओळखून उत्तर भारतात निमहंस 2.0 हे अत्याधुनिक केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. यामुळे मानसिक उपचारांच्या सुविधा सर्वसामान्यांना सहज उपलब्ध होतील.

अर्थसंकल्पातील 7 सर्वात मोठ्या घोषणा

4. शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर : मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून देशातील १५,००० शाळांमध्ये कंटेंट लॅब उभारल्या जातील. यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण मिळेल.

5. बँकिंग व्यवस्थेत सुधारणा : देशाची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. ही समिती बँकिंग व्यवस्थेत आवश्यक ते बदल सुचवेल, जेणेकरून बँकांचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना आणि उद्योजकांना होईल.

6. एमएसएमई (MSME) साठी मदत : लहान उद्योगांना बळ देण्यासाठी स्वावलंबी भारत निधीमध्ये अतिरिक्त ४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना स्वतःचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी मोठी मदत होईल.

अर्थसंकल्पात महिलांसाठी 7 महत्वाच्या घोषणा

7. एसएमई (SME) उत्पादनांना मदत : लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचा विशेष फंड तयार केला जाणार आहे. तसेच, जागतिक बाजारपेठेत भारताची पकड मजबूत करण्यासाठी देशातच शिपिंग कंटेनर निर्मितीला चालना दिली जाईल.

8. अनिवासी भारतीयांसाठी (NRI) गुंतवणुकीच्या संधी : परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना आता भारतात जास्त गुंतवणूक करता येईल. त्यांची गुंतवणूक मर्यादा ५ टक्क्यांवरुन १० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ज्यामुळे देशात परदेशी चलन येण्यास मदत होईल.

9. राजकोषीय तूट कमी करण्यावर भर : देशाचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी सरकारने राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आर्थिक वर्ष २७ साठी हे प्रमाण ४.३ टक्के राखण्याचे नियोजन आहे.

अर्थसंकल्पातील नवा आयकर कायदा 10 मोठ्या बाबी

10. शक्तिशाली कंपन्यांना व्यवसायासाठी सहज कर्ज किंवा निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी कॉर्पोरेट बाँड मार्केटमध्ये नवीन कायदेशीर चौकट  आणली जाणार आहे.

यंदा पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिळनाडू, पुदुचेरी आणि केरळ या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. केरळ वगळता इतर चार राज्यांमध्ये मार्च किंवा एप्रिलमध्ये निवडणुका होऊ शकतात. या राज्यांसाठी अर्थमंत्र्यांनी अनेक प्रकल्पांची घोषणा केली आहे.

निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात सांगितले की, ओडिसा, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात समर्पित मिनरल पार्क बांधली जातील. याशिवाय, वाराणसी ते सिलीगुडीपर्यंत रेल कॉरिडॉर तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तसेच, केरळ आणि तमिळनाडूसह इतर राज्यांमध्ये रेअर अर्थ कॉरिडॉर तयार करण्याची घोषणा केली आहे.

कोट्याधीश भिकारी ,3 बंगल्यांचा मालक,कार आणि स्वतःसाठी ठेवलाय ड्रायव्हर

रेअर अर्थ मिनरल्समध्ये चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी चार राज्यांमध्ये (तमिळनाडू, केरळ, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेश) मिनरल्ससाठी डेडिकेटेड कॉरिडॉर तयार करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, “रेअर अर्थ परमानेंट मॅग्नेटची योजना नोव्हेंबर २०२५ मध्ये सुरू करण्यात आली होती.”

त्या पुढे म्हणाल्या, “आता आम्ही ओडिशा, केरळ,आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडू सारख्या मिनरल-समृद्ध राज्यांना खाणकाम, प्रक्रिया, संशोधन आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी डेडिकेटेड रेअर अर्थ कॉरिडॉर स्थापन करण्यास मदत करण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहोत.”

राज्यात काँग्रेसचे पाच महापौर?
अर्थमंत्र्यांनी भारताच्या हाय-स्पीड रेल्वेच्या महत्वाकांक्षांना चालना देणारी घोषणा केली. अर्थसंकल्पात सात हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉरचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याचा उद्देश टियर-२ आणि टियर-३ शहरांना मोठ्या शहरी केंद्रांशी जोडणे, रेल्वेला रस्ते आणि कमी अंतराच्या हवाई प्रवासाचा स्वच्छ, वेगवान पर्याय म्हणून पुन्हा स्थापित करणे आहे.

अर्थसंकल्पानुसार, पुणे-मुंबई, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बंगळुरू, बंगळुरू-चेन्नई, हैदराबाद-चेन्नई, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुडी या मार्गांना ग्रोथ कनेक्टर म्हणून विकसित केले जाईल. तसेच येथे रेल कॉरिडॉर तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे.

23 जानेवारीला सर्व शाळांना सुट्टी, नेमकं कारण काय?

हे कॉरिडॉर पश्चिम, दक्षिण, उत्तर आणि पूर्व भागांना जोडतात. यामुळे औद्योगिक हब, टेक्नॉलॉजी सेंटर, तीर्थक्षेत्रे आणि उदयोन्मुख शहरी समूहांना जलद, अधिक एकात्मिक नेटवर्कमध्ये आणणे. याशिवाय, अर्थमंत्र्यांनी दुर्गापूरला उत्तर-पूर्व औद्योगिक कॉरिडॉरशी जोडण्याची घोषणा केली.

निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले की, सरकार ICAI, ICSI सारख्या व्यावसायिक संस्थांना शॉर्ट टर्म मॉड्युलर कोर्स डिझाइन करण्यास मदत करण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहे. त्यांनी सांगितले की, खासगी भागीदारीत ५ मेडिकल हब तयार केले जातील. भारतात ३ नवीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेद स्थापन केले जातील.

आता अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची कमान कोणाच्या हाती ? उत्तर सापडले

मेडिकल टुरिझमसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित केले जाईल. तसेच, पूर्व भारतात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर डिझायनिंग स्थापन करण्याची घोषणा केली. उच्च शिक्षणात महिलांच्या सहभाग वाढवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात महिला वसतिगृहे बांधली जातील.