IAS अधिकाऱ्यावर थेट निलंबनाची कारवाई
Direct suspension action against IAS officer
राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने सध्या मुंबईत आमदार आणि मंत्रीमहोदयांची रेलचेल पाहायला मिळत आहेत.
तर, मंत्रिमहोदयांकडून जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन अनेक कामे मार्गी लावण्याचंही काम केलं जातंय. पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती.
मात्र, पंकजा मुंडेंच्या आदेशानंतरही आयएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंग हे ब्रीफिंगसाठी न आल्याने अखेर त्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे.
याप्रकरणी, तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी निलंबनाचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाकडून त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली.
राज्यसभा निवडणुक ;उद्धव ठाकरें आणि काँग्रेस, शरद पवारांपासून चार हात दूर ,थेट दिल्लीत हालचाली
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या ब्रीफिंगसाठी बोलाविण्यात आल्यानंतरही एम. देवेंद्र सिंग उपस्थित राहिले नव्हते. एम. देवेंद्र सिंग हे 2011 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असून सध्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव आहेत.
त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित होती. त्यानुसार, त्यांचे निलंबन करण्यात आल्याचे संबंधित आदेशात म्हटले आहे. अतिरिक्त सचिव व्ही. राधा यांच्या सहीने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
राजीनाम्याबाबत माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचे मोठे वक्तव्य
अखिल भारतीय सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 1969 मधील नियम 3 च्या उपनियम (1) च्या कलम (a) अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून,
महाराष्ट्र शासन एम. देवेंद्र सिंग, आयएएस (MH:2011), सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करीत आहे.
गुंतवणूकदार रस्त्यावर ! एका चुकीने 50 हजार कोटींची कंपनी बर्बाद
तसेच, हा आदेश लागू असताना देवेंद्र सिंग यांचे मुख्यालय मुंबई येथे राहील आणि त्यांनी कोकण विभाग, मुंबई येथील विभागीय आयुक्त यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मुख्यालय सोडू नये. निलंबन काळात
त्यांना कोणतीही खासगी नोकरी स्वीकारणे किंवा कोणत्याही व्यापार किंवा व्यवसायात सहभागी होणे मान्य राहणार नाही, असेही आदेशात म्हटले आहे.
राज्यसभा निवडणुक ;उद्धव ठाकरें आणि काँग्रेस, शरद पवारांपासून चार हात दूर ,थेट दिल्लीत हालचाली
दरम्यान, निलंबनाच्या कारवाई काळात देवेंद्र सिंग यांना निर्वाह भत्ता, महागाई भत्ता व इतर भत्ते देण्यात येतील, यासाठी त्यांनी इतर कोणत्याही नोकरी, व्यवसाय, पेशा किंवा उपजीविकेत गुंतलेले नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
मात्र, वरील अटींचे कोणतेही उल्लंघन केल्यास ते गैरवर्तन समजले जाईल व त्यांच्यावर पुढील शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांना देण्यात आला आहे.
दरम्यान, काल पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, एक IAS ऑफिसर ब्रीफिंगसाठी येणार नाही असं म्हणतो. एक अधिकारी मंत्री महोदयांबद्दल असं बोलतो, त्याला निलंबित करण्याचे आदेश कालच अध्यक्ष्यांनी दिले होते.
राज्यसभेसाठी भाजपकडू रामदास आठवलेंचं नाव निश्चित?ऐनवेळी दोन नवीन नावं
त्यानुसार, 24 तासात ती कार्यवाही झाली पाहजे, ही घटना कालची आणि आज निलंबन झाले, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
भविष्यात या अधिकाऱ्याला जेल मध्ये टाकायला हवं, मंत्री महोदयला मी ब्रीफिंग द्यायला येणार नाही, हा संविधानचा अपमान आहे.
त्या अधिकाऱ्याला शिक्षा कारण ही संविधानात तरतूद आहे. काही अधिकारी एक पाऊल पुढे गेले आहेत. 75% जिल्हाधकाऱ्यांना अहंकार आहे की,
रोहित पवार आक्रमक;पोहोचले थेट ठाण्यात पण पोलिसांचा FIR दाखल करण्यास नकार
आमदार तर बदलत राहतात, हम यही रहेंगे. मात्र, सन्मान द्या आणि सन्मान घ्या, असा टोलाही मुनगंटीवार यांनी अधिकाऱ्यांना लगावला.
