रेशनवर मिळणार रॉकेल
Kerosene to be available at ration shops.
आखातात पेटलेल्या युद्धाची धग भारतातील स्वयंपाकघरात जाणवू लागली आहे. आखातामधील युद्धाने कच्चे तेल आणि एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने इंधन टंचाई जाणवू लागली आहे.
झिरवळांना अडकवण्यासाठी माजी मंत्र्यानेच ट्रॅप लावला
एलपीजीसाठीच्या रांगा लागल्या असल्याचे चित्र आहे. अनेक ठिकाणी हॉटेल्स, चहाची टपरी ते उद्योगांनाही गॅस टंचाईमुळे तात्पुरतं टाळं लावावं लागले आहे.
एलपीजी गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने निर्माण झालेला तुटवडा लक्षात घेता, महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यात तात्पुरत्या स्वरूपात पुन्हा एकदा ‘केरोसीन’ वाटप करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
केंद्र सरकारने राज्यासाठी मंजूर केलेले ३७ लाख ४४ हजार लिटर केरोसीन तातडीने वाटप करण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे.
इराणची हादरवणारी धमकी, जग तणावात
मार्च आणि एप्रिल २०२६ या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी हे वाटप केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, राज्यातील तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांमार्फत हे वितरण केले जाईल.
प्रत्येक कुटुंब किंवा शिधापत्रिका असलेल्यांना ३ लिटर केरोसीन मिळणार आहे. त्याशिवाय, ज्या कुटुंबांकडे रेशन कार्ड नाही, त्यांनाही उपलब्धतेनुसार केरोसीन दिले जाणार आहे.
प्रतिसादाचा विचार करून पांढरे रेशन कार्ड असलेल्यांनाही केरोसीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्थलांतरीत मजूरांना देखील केरोसिन मिळणार आहे.
त्यांच्याकडे रेशन कार्ड नसले तरी केंद्र अथवा राज्य शासनाचे ओळखपत्र हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा अशी सूचना करण्यात आली आहे.
एकट्या बीड जिल्ह्यात २.८३ लाख लाडक्या बहिणींना योजनेतून वगळले
युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इंधनाचा तुटवडा भासू नये, यासाठी राज्य सरकारने जिल्ह्यानुसार कोटा निश्चित केला आहे. एकूण वाटपाच्या ८५ टक्के केरोसीन पहिल्या पंधरवड्यातच वितरित करण्याचे कडक आदेश सरकारने दिले आहेत.
यामुळे गॅस सिलिंडर संपलेल्या किंवा गॅस मिळण्यास उशीर होत असलेल्या कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार आहे. एखाद्या गावात केरोसिन विक्रेता उपलब्ध न झाल्यास जवळच्या गावातून केरोसिन उपलब्ध करुन देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
