राज्यात 378 अनधिकृत शाळा
378 unauthorized schools in the state
राज्यात एकूण ६६१ शाळा बेकायदा असल्याची माहिती काही महिन्यांपूर्वी समोर आली होती. मात्र, कारवाईनंतर अद्यापही ३७८ शाळा सुरू आहेत. अनधिकृत शाळांचा मुद्दा विधानसभेत गेला.
त्यानंतर अनधिकृत शाळांबाबत काय कारवाई करावी, यासंदर्भातील शिफारशी करणारा अहवाल शालेय शिक्षण विभागाने राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. आता अनधिकृत शाळांवर कारवाईसंदर्भात राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे शिक्षण विभागासह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सद्यःस्थितीत राज्यातील खासगी व्यवस्थापनाद्वारे ६६१ शाळा अनधिकृतपणे सुरू असल्याचे यापूर्वीच निदर्शनास आले. त्यापैकी ७८ शाळा बंद करून या शाळांमधील सहा हजार ३०८ विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्यात आले आहे.
बृहन्मुंबई महापालिका परिक्षेत्रातील एकूण १८६ अनधिकृत शाळांपैकी १४ शाळा बंद केल्या असून उर्वरित १७२ शाळांची तपासणी सुरू आहे.
या अनुषंगाने जून-जुलै २०२३ मध्ये अनधिकृत शाळांच्या संदर्भातील संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटिसा पाठविल्या आहेत.
दरम्यान, २०१२ पूर्वीच्या अनधिकृत शाळांना ‘स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियम २०१२’मधील तरतुदींमध्ये शिथिलता देऊन शाळा नियमित करण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारकडे मागणी करण्यात आली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शालेय शिक्षण विभागाला अहवाल देण्यास सांगितले होते.
मराठा आरक्षणाच्या सर्व्हेची प्रमुख जबाबदारी शिक्षकांवरच; आधी सर्व्हे मग शाळा, तहसीलदारांचे निर्देश; अंगणवाडी सेविकांना वगळले राज्यात मुंबई विभागात अनधिकृत शाळांची संख्या सर्वात जास्त आहे. याठिकाणी 451 अनधिकृत शाळा होत्या,
त्यातील मान्यता नसणाऱ्या शाळांची संख्या 423 होती. यांपैकी 24 शाळांवर कारवाई करण्यात आली असून, 347 शाळा अजूनही अनधिकृतपणे सुरू आहेत.
पुणे विभागातील अनधिकृत शाळांची संख्या 33 होती, त्यातील 27 शाळा मान्यता नसणाऱ्या होत्या. यातील आठ शाळांवर कारवाई झालेली असून, 14 शाळा अजूनही सुरू आहेत.
याव्यतिरिक्त नाशिक विभागात 21, कोल्हापूर विभागात 24, औरंगाबाद विभागात 34, लातूर विभागात 21, अमरावती विभागात 17 आणि नागपूर विभागात 60 अनधिकृत शाळा होत्या.
यांपैकी कोल्हापुरातील 3, औरंगाबादमधील 8 आणि नागपूर विभागातील 21 शाळांवर कारवाई करण्यात आली आहे. सध्या कोल्हापूर विभागात एक आणि नागपूर विभागात सात अनधिकृत शाळा सुरू आहेत.
मदरसा आणि मुक्त विद्यापीठ शाळांची संख्या 160 असल्याचंही यात म्हटलं आहे. तर काही शाळांबाबत न्यायलयीन प्रकरणे सुरू असल्याचं यात सांगितलं आहे.
त्यानुसार बेकायदा शाळांबाबत काय कारवाई करावी, यासंदर्भातील अहवाल शिक्षण विभागाने पाठविला. अनधिकृत शाळांसंदर्भात काय कारवाई करायची,
कोणते नियम लावायचे, कोणत्या शाळा बंद करायच्या आणि कोणत्या सुरू ठेवायचा, बंद केलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन कसे करायचे,
यासंदर्भात शिफारशी करणारा अहवाल शिक्षण विभागाने राज्य सरकारला दिला आहे. याबाबत राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना विचारले असता, ते म्हणाले,‘‘या अहवालावर राज्य सरकार विचार करत आहे.’’
