केंद्र सरकार करणार देशातील 15 बँकांचे विलिनीकरण
The central government will merge 15 banks in the country
वित्त मंत्रालयाने प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या विलीनीकरणाचा चौथा टप्पा सुरू केला आहे, ज्यामुळे अशा बँकांची संख्या सध्या 43 वरून 28 पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.
अर्थ मंत्रालयाने तयार केलेल्या ब्लू प्रिंटनुसार, विविध राज्यांतील 15 प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण केले जाणार आहे. आंध्र प्रदेश (ज्यामध्ये सर्वाधिक चार RRB आहेत),
उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल (प्रत्येकी तीन) आणि बिहार, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान (प्रत्येकी दोन) मध्ये RRB विलीन करण्यात आले.
जाईल. तेलंगणाच्या बाबतीत, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बँकेच्या मालमत्ता आणि दायित्वांचे APGVB आणि तेलंगणा ग्रामीण बँक यांच्यात विभागणीच्या अधीन असेल.
वित्तीय सेवा विभागाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचा ग्रामीण विस्तार आणि कृषी-हवामान किंवा भौगोलिक स्वरूप लक्षात घेऊन
आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची जवळीक राखण्यासाठी समुदायांना एक राज्य-एक प्रादेशिक ग्रामीण बँकेचे उद्दिष्ट
साध्य करण्यासाठी, अधिक कार्यक्षमता आणि खर्च तर्कसंगत लाभ देण्यासाठी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे आणखी एकत्रीकरण करण्याची गरज आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) सोबत सल्लामसलत करून पुढील एकत्रीकरणासाठी ब्लू प्रिंट तयार करण्यात आली आहे,
ज्यामुळे RRB ची संख्या 43 वरून 28 पर्यंत कमी होईल. वित्तीय सेवा विभागाने प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या प्रायोजक बँकांच्या प्रमुखांकडून 20 नोव्हेंबरपर्यंत टिप्पण्या मागितल्या आहेत
केंद्राने 2004-05 मध्ये RRB चे संरचनात्मक एकत्रीकरण सुरू केले होते, परिणामी विलीनीकरणाच्या तीन टप्प्यांद्वारे अशा संस्थांची संख्या 2020-21 पर्यंत 196 वरून 43 पर्यंत कमी झाली.
ग्रामीण भागातील लहान शेतकरी, शेतमजूर आणि कारागीर यांना कर्ज आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने या बँकांची स्थापना RRB कायदा, 1976 अंतर्गत करण्यात आली.
या कायद्यात 2015 मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती ज्या अंतर्गत अशा बँकांना केंद्र, राज्य आणि प्रायोजक बँकांव्यतिरिक्त इतर स्त्रोतांकडून भांडवल उभारण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
केंद्राकडे सध्या RRB मध्ये 50 टक्के भागीदारी आहे, तर 35 टक्के आणि 15 टक्के भागीदारी संबंधित प्रायोजक बँका आणि राज्य सरकारांकडे आहेत.
