शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना मनाने खासगी सचिव ठेवता येणार नाही ?

राज्यात महायुती सरकारच्या मंत्र्यांना शनिवारी खाते वाटप जाहीर करण्यात आले. महायुतीमध्ये भाजप, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी

सत्तेत असली तरी सरकारवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेच पूर्ण नियंत्रण असल्याचे दिसू लागले आहे. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पक्षाच्या मंत्र्यांना खासगी सचिव नेमायचे असले तरी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंजुरी आवश्यक राहणार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या मंजुरीशिवाय खासगी सचिवांची नियुक्ती केल्यास त्यांचे वेतनही रोखण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेनंतरच मंत्र्यांचे खासगी सचिव (पीएस), स्वीय साहाय्यक (पीए) आणि विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) यांच्या नियुक्त्या करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या महायुतीतील तीनही पक्षांच्या मंत्र्यांच्या कार्यालयातील या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांवर फडणवीस यांच्या मान्यतेची मोहोर उठविणे आवश्यक असल्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

या आदेशामुळे खाते वाटपानंतर मंत्री कार्यालयात वर्णी लावण्यासाठी मोर्चेबांधणी केलेल्या अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणलेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 2014 मध्ये आणि जून 2022 मध्ये सरकार आल्यावर

भाजपच्या मंत्री कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी परवानगी घेण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यांनी परवानगी नाकारल्यास

अन्य कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या मान्यतेनंतरच करण्यात आल्या होत्या. या वेळीही भाजप मंत्र्यांच्या या कर्मचाऱ्यांची यादी फडणवीस यांच्याकडे पाठविण्यात येत आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांच्या याद्या एकनाथ शिंदे आण अजित पवारांकडून सामान्य प्रशासन विभागाकडून पाठवण्यात येतील.

या खात्यातून ही यादी मुख्यमंत्री कार्यालयात येईल. मंजुरीनंतरच या नियुक्त्या होणार आहेत. मंजुरी शिवाय नियुक्ती झाल्यास वेतन काढण्यात येणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. .

दरम्यान, अशा प्रकारच्या सूचना मिळाली नसल्याची माहिती शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या काही मंत्र्यांनी दिली आहे. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याकडून आम्ही खासगी सचिव आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीस मंजुरी घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.