मंत्रिमंडळ निर्णय ; 7 जानेवारी 2025

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम आणि सामान्य प्रशासन विभागाने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यानुसार एक एप्रिल २०२५ पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट-टॅग अनिवार्य करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीला धनंजय मुंडेही उपस्थित होते. मुंडेंनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मंत्रिपदाचा राजीनामा सोपवल्याची चर्चा रंगली असतानाच त्यांनी बैठकीला हजेरी लावली. तसंच राजीनामा दिला नसल्याचेही स्पष्ट केले.

राज्यातील पथकर वसुली नाक्यांवर १ एप्रिल २०२५ पासून सर्व वाहनांचा पथकर फास्ट-टॅगद्वारेच भरावा लागणार आहे. या निर्णयानुसार सध्याच्या सार्वजनिक खाजगी सहभाग धोरण २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

फास्ट टॅगच्या माध्यमातून पथकर वसुली झाल्यास पथकर वसुलीत अधिक सूसुत्रता, पारदर्शकता येणार आहे. पथकर नाक्यांवर वाहनांचा खोळंबा कमी होणार आहे.

यातून वेळेची, इंधनाची बचत होणार आहे. फास्ट-टॅग शिवाय अन्य कोणत्याही माध्यमातून पथकर भरायचा झाल्यास किंवा फास्ट – टॅग सुरु नसेल किंवा टॅगशिवाय वाहनाने फास्ट-टॅगच्या मार्गिकेत प्रवेश केल्यास दुप्पट पथकर भरावा लागणार आहे.

राज्यात सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १३ आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या ९ रस्ते प्रकल्पांवर पथकर वसुली सुरु आहे. या ठिकाणी तसेच भविष्यात पथकर वसुल करावा लागणाऱ्या प्रकल्पांसाठी हा निर्णय लागू राहणार आहे.

प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ, गतीमान करण्यासाठी सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली

प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि गतीमान करणारी सुधारित महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली प्रसिद्ध करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या सुधारणांमध्ये मंत्रिमंडळापुढे आणावयाची प्रकरणे, मुख्यमंत्री तसेच राज्यपाल महोदय यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाची प्रकरणे, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती आदी बाबींसंदर्भात तरतुदीचा समावेश आहे.

अशी पहिली कार्यनियमावली १९७५ ला तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर तिसऱ्यांदा अशी सुधारित कार्यनियमावली तयार करण्यात आली आहे.

सुधारित कार्यनियमावली राज्यपाल महोदयांच्या मान्यतेनंतर शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल. कार्यनियमावलीतील बदलामुळे शासनाचा कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान व लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल व त्याचा फायदा राज्यातील जनतेला होईल.

या कार्यनियमावलीत काळानुरूप सुधारणा करण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांच्या सचिवांचा एक अभ्यास गट गठीत करण्यात आला होता. यापुर्वी त्यांनी भारत सरकारच्या व इतर राज्यांच्या नियमावलींचा तुलनात्मक अभ्यास करून कार्यनियमावलीत सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे.

सुधारित कार्यनियमावलीत ४८ नियम, ४ अनुसूची आणि १ जोडपत्र असून, ती नऊ भागांमध्ये विभागली आहे. पहिल्या अनुसूचीमध्ये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांची नावे,

दुस-या अनुसूचीमध्ये मंत्रिमंडळासमोर आणावयाच्या प्रकरणांचा सविस्तर तपशील, तिस-या अनुसुचीमध्ये मा. मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या प्रकरणांचा व चौथ्या अनुसूचीमध्ये  राज्यपाल यांच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या प्रकरणांचा सविस्तर तपशील दिला आहे.

तसेच, जोडपत्रामध्ये मंत्रिपरिषदेची आणि मंत्रिमंडळाची कार्यपद्धती विषद केली आहे. त्याचबरोबर विधेयके सादर करण्याची कार्यपध्दती देखील सुटसुटीत करण्यात आली आहे.

याशिवाय, नियोजन विभागाने करावयाच्या कामकाजाचा समावेश नव्याने कार्यनियमावलीत करण्यात आला आहे. तसेच, शासनाचा आदेश किमान अवर सचिव यांच्या स्तरावरुन काढण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.

या शासन कार्यनियमावलीमुळे शासनाच्या कामकाजातील निर्णय प्रक्रीया अधिक सुलभ आणि गतीमान होण्यास मदत होणार आहे.