चिंतेची बातमी; उद्योग, सेवा क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राचा विकासदर घटला

गेल्या वर्षी पडलेल्या चांगल्या पावसाने कृषी क्षेत्राची चांगली प्रगती होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

पण उद्योग आणि सेवा क्षेत्र या दोन अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये गतवर्षाच्या तुलनेत पिछेहाट झाल्याची आकडेवारी २०२४-२५ या वर्षाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात बघायला मिळते.

राज्याचा विकासाचा दर हा चालू आर्थिक वर्षात ७.३ टक्के अपेक्षित धरण्यात आला आहे.

देशाचा विकास दर ६.५ टक्के अपेक्षित असताना, महाराष्ट्राचा विकास दर त्यापेक्षा अधिक असल्याचा दावा राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे.

मात्र २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्याचा विकास दर हा ७.६ टक्के होता. त्या तुलनेत यंदाचा विकास दरही कमी अपेक्षित धरण्यात आला आहे.

गेल्या वर्षी राज्यात सर्वत्र चांगला पाऊस झाला होता. यामुळेच कृषी व कृषीशी संलग्न विभागांचा विकास दर हा यंदा ८.७ टक्के अपेक्षित धरण्यात आला आहे.

२०२४ या वर्षात राज्यात सरासरीच्या ११६ टक्के पाऊस झाला होता. २०३ तालुक्यांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला होता.

कृषी क्षेत्रात राज्याला यंदा हात दिला. २०२३ मध्ये कमी पाऊस झाला होता. तेव्हा कृषी क्षेत्राचा विकास दर हा ३.३ टक्के होता. या तुलनेत यंदा ८.७ टक्के विकास दर हा राज्यासाठी उपयुक्त ठरला.

उद्योग हे राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे क्षेत्र. देशात उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीचे राज्य. यंदा राज्यातील उद्योग विभागाचा विकास दर काहीसा घटला आहे.

२०२३-२४ मध्ये उद्योग क्षेत्राचा विकास दर हा ६.२ टक्के होता. तो यंदा ४.९ टक्के अपेक्षित आहे.

याबरोबरच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा वाटा मोठा असतो. सेवा क्षेत्राचा विकास दर ८.३ टक्क्यांवरून ७.८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे.

दरडोई उत्पन्नात राज्यात प्रगती झाली आहे. २०२३-२३ मध्ये राज्याचे दरडोई उत्पन्न हे २ लाख ७८ हजार ६८१ रुपये होते.

यंदा हे उत्पन्न ३ लाख ०९ हजार,३४० रुपये होईल, असा अंदाज बांधण्यात आला आहे. २०२३-२४ मध्ये तेलंगणा, कर्नाटक, तमिळनाडू

आणि गुजरात ही राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे होती. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र राज्य हे पाचव्या क्रमाकावर होते.

चालू आर्थिक वर्षात ७ लाख ८२ हजार कोटींचे कर्ज अपेक्षित धरण्यात आले होते. पण हे प्रमाण आठ लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता वर्तविली जाते.

कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी यंदा ५६ हजार ७२७ कोटींचा खर्च होणार आहे. गेल्या वर्षी व्याज फेडण्याकरिता ४८ हजार कोटी खर्च झाले होते.