मोदी सरकारच्या नव्या वक्फ सुधारणा कायद्याला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

नव्या वक्फ सुधारणा कायद्यातील दोन तरतुदींना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारला 7 दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश दिली आहे. तसेच वक्फच्या मालमत्ता डी नोटिफाय न करण्याचाही आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे.

नव्या वक्फ कायद्याविरोधात 70 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्य. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार, न्या. केवी विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. वकील कपिल सिब्बलांकडून कायदा अंविधानिक असल्याचं जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने दोन मुद्द्यांवर कोर्टाला आश्वासीत केले आहे की नवीन अॅक्टनुसार नॉन मुस्लिम मेंबरची नियक्ती वक्फ बोर्डावर करणार आहे.

जे कोर्टाने किंवा गॅझेटने जी वक्फ प्रॉपर्टी जाहीर केली त्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. दोन आठवड्यानंतर यावर सुनावणी होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या आश्वासनांतर कोर्टाने निर्णय होणार आहे. सरन्यायाधीश हे 14 मे रोजी निवृत्त होत आहे, त्याअगोदरच ही सुनावणी पूर्ण होणार आहे.

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणाले

नव्या वक्फ कायद्यातील दोन तरतुदींना अंतरिम स्थगिती असेल

वक्फ वापरत असलेल्या मालमत्ता डी- नोटिफाय करू नये

वक्फ बोर्डावर किंवा परिषदांवर नियुक्त्या करु नये

केंद्र सरकराने आपले म्हणणे सात दिवसात मांडावे

सरकारने सात दिवसात उत्तर दिल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी पाच दिसात म्हणणे मांडावे

5 मे रोजी पुढील सुनावणी होणार

सर्व याचिका ऐकणं शक्य नाही, याचिकाकर्त्यांनी मिळून पाचच याचिका ठेवाव्यात

दोन आठवड्यानंतर कोर्ट काय निर्णय देणार?

नव्या वक्फ कायद्याला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहे. केंद्र सरकारने 7 दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहे.

वक्फ दुरुस्ती कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. दोन आठवड्यानंतर कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.