चीनकडून भारतावर दबाव वाढवण्याची मोठी खेळी

• 

 

 

दक्षिण आशियातील प्रादेशिक राजकारणात मोठी हालचाल होत असून, चीन आणि पाकिस्तान एक नवीन राजनैतिक गट स्थापन करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

 

 

या नव्या गटाचा उद्देश सार्क (SAARC) संघटनेची जागा घेण्याचा असल्याचा स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. सूत्रांनुसार, चीनने या नव्या गटामागे मुख्य भूमिका बजावली असून, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या उपखंडातील महत्त्वाच्या देशांनी सुरुवातीला यास सहकार्य केले आहे.

एसटी बस चे आरक्षण करणाऱ्या प्रवाशांना तिकीट दरामध्ये १५ टक्के सूट

 

दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना (SAARC) ची स्थापना ८ डिसेंबर १९८५ रोजी बांगलादेशच्या ढाकामध्ये झाली होती. या गटात भारत, पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि मालदीव हे सात संस्थापक सदस्य होते.

 

 

२००७ मध्ये अफगाणिस्तान यामध्ये आठव्या सदस्य म्हणून सामील झाला. मात्र, २०१६ मध्ये उरी दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानवर बहिष्कार टाकला आणि यानंतर सार्क पूर्णपणे निष्क्रिय झाली.

 

सोन्याच्या दरात घसरण ;गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली

याच पार्श्वभूमीवर, चीनने दक्षिण आशियात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी सार्कसदृश नवीन गटाची कल्पना पुढे आणली आहे. १९ जून रोजी चीनमधील कुनमिंग येथे झालेल्या बैठकीत चीन,

 

 

पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांनी याबाबत विस्तृत चर्चा केली होती. या बैठकीत चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरचा विस्तार आणि तालिबानशासित अफगाणिस्तानात सहकार्य वाढवण्यावरही भर देण्यात आला होता.

 

ठाकरे बंधूंच्या ५ जुलै च्या मोर्चोला मुंबई पोलिसांकडून अद्याप परवानगी नाही

 

कुनमिंग बैठकीनंतर बांगलादेशने स्पष्टीकरण दिले की, ही बैठक केवळ अधिकृत होती आणि कोणत्याही नवीन युतीबद्दल चर्चा झाली नाही. बांगलादेशचे परराष्ट्र सल्लागार एम. तौहिद हुसेन यांनी सांगितले की, ‘ही राजकीय नव्हती आणि कोणतीही औपचारिक युती स्थापन करण्याबाबत चर्चा झालेली नाही.’

 

 

तथापि, अधिकृत असे स्पष्टीकरण दिले असले तरी भारतासह इतर देशांच्या संशयाला वाव मिळाला आहे. कारण, चीनच्या दबावाखाली किंवा गुप्त चर्चांद्वारे नवीन गट उभारण्याचे धोरण हळूहळू पुढे सरकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

ओडिशातील पुरी येथे जगन्नाथ रथयात्रेदरम्यान चेंगराचेंगरीत ३ जणांचा मृत्यू, ५० जण जखमी

या प्रस्तावित गटात भारताला देखील सामील होण्याचे आमंत्रण देण्यात येईल, असा दावा काही राजनैतिक सूत्रांनी केला आहे. मात्र, भारताची स्वतःची राजनैतिक भूमिका आणि चीनसोबतचे तणावपूर्ण संबंध पाहता,

 

 

भारत यामध्ये सहभागी होण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. भारताने पूर्वीपासूनच सार्कच्या माध्यमातून प्रादेशिक सहकार्य, कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक विकास साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.

 

शिवसेना -मनसे युतीच्या हालचालीं तीव्र ; दोन बड्या नेत्यांमध्ये गुप्त भेट

 

मात्र, पाकिस्तानच्या सततच्या विघातक भूमिकेमुळे हे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. त्यामुळे भारताने सार्कच्या व्याप्तीतच सुधारणा करून कार्यक्षमतेकडे वळण्याचा आग्रह धरला आहे.

 

 

चीन-पाकिस्तानच्या या नव्या योजनेचा उद्देश म्हणजे दक्षिण आशियात चीनचा प्रभाव प्रस्थापित करणे, आणि भारतासारख्या मोठ्या शक्तीला राजनैतिकदृष्ट्या अडचणीत आणणे.

Missile Attack On Israel : इस्रायलवर पुन्हा एकदा मोठा मिसाइल हल्ला

 

यामार्फत चीन सार्कसारख्या निष्क्रिय गटाचा फायदा घेत आपल्या गुप्त युतींना अधिकृत रूप देऊ इच्छितो. विश्लेषकांचे मत आहे की, या नव्या गटामुळे दक्षिण आशियात दोन वेगवेगळे गट तयार होण्याचा धोका आहे,

 

 

ज्यामुळे प्रादेशिक स्थिरतेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. विशेषतः अफगाणिस्तान, मालदीव, श्रीलंका यांच्यासारख्या लहान देशांवर दबाव टाकून त्यांना या नव्या गटात सामील होण्यासाठी प्रवृत्त केले जाऊ शकते.

 

भारतात सुरु होतेय Starlink इंटरनेट;पहा स्पीड आणि खर्च किती

 

चीन आणि पाकिस्तानचा हा नव्या गटाचा प्रस्ताव भारतासाठी एक धोरणात्मक आव्हान ठरू शकतो. यामुळे दक्षिण आशियातील राजनैतिक संतुलन ढासळण्याची शक्यता वाढली आहे.

 

 

भारताने याबाबत जागतिक स्तरावर राजनैतिक हालचाली सुरू केल्या आहेत, आणि या नव्या गटाच्या उद्दिष्टांवर जोरदार विरोध होण्याची शक्यता आहे.

प्रकाश आंबेडकरांना मोठा धक्का, कोर्टाने वाढीव मतदानाची याचिका फेटाळली

भारतासाठी हे क्षण अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत – प्रादेशिक नेतृत्व टिकवण्यासाठी धोरणात्मक मुत्सद्देगिरी गरजेची आहे.