‘व्हीव्हीपॅट नाही तर मतपत्रिकेवर मतदान घ्या ,मागणीची कोर्टाकडून गंभीर दखल

भारतातील निवडणूक प्रक्रियेत ईव्हीएम म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आणि व्हीव्हीपॅट म्हणजेच वोटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल यांच्यावरून सतत वादंग निर्माण होत आहे.

संजय राऊत यांची तब्ब्येत बिघडली

विरोधी पक्ष ईव्हीएम हैकिंगचे आरोप करत बॅलेट पेपरवर परतण्याची मागणी करत आहेत. दुसरीकडे निवडणूक आयोग विश्वासार्हता सिद्ध करत असले तरी 2025 मध्ये महाराष्ट्र, हरियाणा

आणि बिहार निवडणुकांनंतर हा आरोप पुन्हा तीव्र झालाय नुकत्याच एका प्रकरणात कोर्टाने निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे.

महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट (VVPAT) मशीन न वापरण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी नोटीस बजावली.

मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यात 48 नगरपरिषदा अन् 11 नगरपंचायतींसाठी निवडणूक

काँग्रेस नेते प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने आयोगाला पुढील आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. यामुळे जानेवारी 2026 पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या निवडणुकांवर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

प्रफुल्ल गुडधे यांनी ॲड. पवन दहात व ॲड. निहालसिंग राठोड यांच्यामार्फत दाखल याचिका दाखल करण्यात आली. व्हीव्हीपॅटशिवाय ईव्हीएम अपारदर्शी ठरतात.

मतदाराला मत योग्य नोंदले गेले की नाही हे पडताळता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2013 च्या निकालाचा हवाला त्यांनी यावेळी दिला. व्हीव्हीपॅटला निष्पक्ष निवडणुकीची अनिवार्य गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले.

दोन आंबेडकरांमध्ये राजकीय युद्ध;! वंचितचे निष्ठावंतामध्ये चलबिचल

आयोगाच्या 5 ऑगस्टच्या मौखिक घोषणेला बेकायदेशीर ठरवत ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅट अनिवार्य किंवा मतपत्रिकांवर परतण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली.

स्थानिक निवडणुकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती असल्याने विद्यमान ईव्हीएमशी व्हीव्हीपॅट जोडणे शक्य नाही. कायद्यात तरतूद नाही, तांत्रिक समितीचा अहवाल प्रलंबित असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने सांगितले.

लाच घेताना तलाठीला रंगेहात अटक

विरोधकांनी मात्र यावर टीका केलीय. आयोग पारदर्शकतेला बाधा आणत आहे. ऑल पार्टी शिष्टमंडळाने 15 ऑक्टोबरला भेटूनही सकारात्मक निर्णय नाही. खंडपीठाने लोकशाहीत मुद्दे गांभीर्याने घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी निवडणूक आयोगाला 18 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचिकेत अंतरिम स्थगिती आणि खटला खर्चाचीही मागणी. हा निर्णय मुंबई महापालिका ते ग्रामपंचायतीपर्यंतच्या निवडणुकांना प्रभावित करू शकतो.

बॅलेट पेपर ही पारंपरिक पद्धत आहे, ज्यात मतदार कागदावर शिक्का मारतो आणि तो मतपेटीत टाकतो. संपूर्ण मोजणी हाताने होते, ज्यामुळे बूथ कॅप्चरिंग, मतदान फेरफार होऊ शकतो.

अजित पवार जमीन व्यवहार प्रकरणी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

मात्र ईव्हीएममध्ये मतदार बटण दाबतो, व्हीव्हीपॅट 7 सेकंदांसाठी पावती दाखवते ज्यात उमेदवाराचे नाव-चिन्ह असते, जी पावती सीलबंद बॉक्समध्ये पडते. ईव्हीएम वेगवान, अचूक आणि बॅटरीवर चालते, तर बॅलेटमध्ये निकाल उशिरा लागतो.

व्हीव्हीपॅट ईव्हीएमला पडताळण्यासाठी आहे, पण सध्या फक्त 5 बूथ प्रति मतदारसंघाची तपासणी होते. पण विरोधकांचा यावर आक्षेप आहे. यात गैरव्यवहार कशाप्रकारे होतो, याचे पुरावेच विरोधकांनी दिलेयत. त्यामुळे 100% व्हीव्हीपॅट मोजणी किंवा बॅलेटवर परत या, अशी मागणी केली जातेय.

पार्थ पवार प्रकरणात प्रदीर्घ काळानंतर अण्णा गाजले आणि कडाडले

“ईव्हीएम नको, बॅलेट पेपर हवे!, अशी मागणी काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी यांनी केले.महाराष्ट्रात महायुतीच्या विजयानंतर थेट ईव्हीएम हैकिंगचा खर्गेंनी आरोप केला.

हरियाणात 100 हून अधिक जागी मतफरक ईव्हीएममुळे वाढल्याचा तर बिहारमध्ये मतदार याद्यांना कात्री लावून बूथवर अडवल्याचा आर करम्यात आला.

पार्थ पवार जमीन घोटाळा,राहुल गांधी म्हणाले मतचोरी करुन बनलेल्या सरकारची जमीन चोरी, मोदीजी तुमचं शांत

इंडिया आघाडीने 100% व्हीव्हीपॅट स्लिप हातात देऊन मतपेटीत टाकण्याची मागणी केली. मायावती, अखिलेश यादव, राज ठाकरे यांनीही ईव्हीएम संशयास्पद असल्याचे म्हटले. जगातील विकसित देश ईव्हीएम सोडून बॅलेटकडे गेले, मग भारत का नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय.