सरकारचा मोठा निर्णय ;आधार कार्डावर आधारित तयार केलेली सर्व जन्म प्रमाणपत्रे रद्द

आधार कार्ड हा जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून स्वीकारणे बंद करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने घेतला आहे.

बनावट जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी आणि बेकायदेशीर कामांना आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

निवडणुकांवर सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती नाही ,मात्र टांगती तलवार कायम

यामुळे आधार कार्डावर आधारित तयार केलेली सर्व विलंबित जन्म प्रमाणपत्रे रद्द केली जातील आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.

उत्तर प्रदेशच्या नियोजन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, आधार कार्डाला कोणतेही जन्म प्रमाणपत्र जोडलेले नसते, त्यामुळे ते जन्माचा दाखला म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही.

विशेष सचिव अमित सिंग बन्सल यांनी सर्व विभागांना यासंबंधी सूचना जारी केल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारनेही असाच निर्णय घेतला आहे.

साडे पाच हजार रुपयांची लाच घेताना महिला नायब तहसीलदारास अटक

राज्य महसूल विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा, २०२३ नंतर आधार कार्डाचा वापर करून तयार केलेली सर्व जन्म प्रमाणपत्रे रद्द केली जातील.

महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी आधार कार्डाचा वापर करून जारी केलेल्या संशयास्पद प्रमाणपत्रांवर कारवाई करण्याचे

या निर्णयामुळे बनावट प्रमाणपत्रे वापरून होणारे गैरप्रकार थांबतील. महसूल विभागाने जारी केलेल्या १६-कलमी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, १९६९ मध्ये केलेल्या सुधारणेनंतर

राहुल गांधींचे निवडणूक आयोगाला आव्हान;बिहारमधील मतचोरीचे दोन आठवड्यांत पुरावे देणार

उप-तहसीलदारांनी जारी केलेले आदेश मागे घेतले जातील. हे आदेश सक्षम अधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर तपासले जातील.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या नियमांनुसार कारवाई केली जाईल. जे अर्ज या SOP नुसार नसतील, ते त्वरित रद्द केले जातील आणि सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) पोर्टलवरील नोंदीही त्वरित हटवल्या जातील.

नगरपालिका निवडणूक भाजपकडून एकाच कुटुंबातील 6 जणांना उमेदवारी राज्यभरात चर्चेत
एकीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डाचा वापर इतर संदर्भांमध्ये, जसे की बिहारमधील मतदार यादीत ओळखपत्र म्हणून करण्यास परवानगी दिली आहे. विरोधी पक्षांच्या मागणीनंतर,

न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एसआयआर प्रक्रियेत आधीपासूनच परवानगी असलेल्या ११ इतर कागदपत्रांसोबत आधार कार्ड स्वीकारण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अमित ठाकरेंच्या मुलाचा पहिलाच उदघाटन सोहळा आणि आयुष्यातील पहिला गुन्हा दाखल

यापूर्वी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. कायदा आणि सुव्यवस्था,

राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामाजिक सलोखा याला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणत्याही प्रकारची बेकायदेशीर कृत्ये खपवून घेतली जाणार नाहीत,

असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाला त्यांच्या भागात राहणाऱ्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवून नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बिहारमध्ये अजित पवारांचे 13 उमेदवारामध्ये सर्वात जास्त मते घेणारा उमेदवार 370 मतावर

सध्या १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये देशभरात SIR मोहीम राबवली जात आहे, ज्यात उत्तर प्रदेशचाही समावेश आहे. अंतिम मतदार यादी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाईल.

या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंदमान आणि निकोबार बेटे, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुच्चेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे.

नगरपालिका निवडणूक भाजपकडून एकाच कुटुंबातील 6 जणांना उमेदवारी राज्यभरात चर्चेत

आधार कार्ड हे एक महत्त्वाचे ओळखपत्र असले तरी, जन्म आणि मृत्यू नोंदणीसारख्या कायदेशीर प्रक्रियांसाठी ते पुरेसे नाही. जन्म प्रमाणपत्रासाठी इतर अधिकृत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असेल.

या नवीन नियमांमुळे नागरिकांना योग्य कागदपत्रांची माहिती असणे आणि त्यांचा वापर करणे महत्त्वाचे ठरेल. बनावट कागदपत्रांचा वापर रोखण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.

साडे पाच हजार रुपयांची लाच घेताना महिला नायब तहसीलदारास अटक

यामुळे प्रशासकीय कामांमध्ये अधिक पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे. नागरिकांनी या बदलांची नोंद घ्यावी आणि आवश्यक ती कागदपत्रे तयार ठेवावीत.