अतिक्रमणे नियमित करण्याचा सरकारचा निर्णय ,शासन निर्णय काय?
The Government's Decision to Regularize Encroachments: What is the Government Resolution?
शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्या लाखो कुटुंबांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. शासकीय जमिनीवरील 1 जानेवारी 2011 रोजीपर्यंतची अतिक्रमणे नियमीत करण्याचा मोठा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे.
याविषयीचा शासन निर्णय 25 मार्च रोजी काढण्यात आला. राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील शासकीय आणि गायरान जमिनीवर अतिक्रमणे आहेत. अनेक गरजू आणि गरीब कुटुंबांचे शासकीय जागांवर गेल्या कित्येक वर्षांपासून वास्तव्य आहे. त्यांना आता महसूल विभागाने मोठा दिलासा दिला आहे.
महसूल विभागाने ४ एप्रिल २००२ रोजीच्या शासन निर्णयाचे २५ मार्च २०२६ च्या शासन निर्णयाद्वारे जणू पूनर्जीवन केले आहे. २०११ पूर्वीची शासकीय जमिनीवरील निवासी व वाणिज्य प्रयोजानासाठीची शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे नियामानुकुल होणार आहे
मंत्रिपदावरुन कोकाटेंचा पत्ता कापण्यात खरातची भूमिका
. श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कारण पुढे करून प्रशासकीय यंत्रणा अतिक्रमणे नियामानुकुल करण्यास टाळाटाळ करत होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जाने २०११ रोजी शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे आदेश दिले असले तरी हे आदेश प्रामुख्याने धनदांडग्या आणि राजकीय शक्तीसाठी होते.
आता अनोळखी नंबर ओळखण्यासाठी Truecaller ची गरज नाही
पण त्याचा वापर भूमिहीन, शेतमजूर, आदिवासी आणि झोपडपट्टीत राहत असलेल्या लोकांविरोधात झाल्याचा आरोप करत निंबाळकर यांनी याचिका दाखल केली होती.
महसूल विभागाच्या १९६६ कलम ४० चा वापर करून राज्यातील मुबई वगळून इतर ठिकाणची २०११ पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित होतील .
केवळ निवासी प्रयोजनासाठीची अतिक्रमणे नियमित करण्याची तरतूद असली अपवादात्मक परिस्थितीत किराणा दुकान , मेडिकल , दळण गिरणी, दवाखाने इत्यादी अतिक्रमणे नियमित करण्यात येतील .
ही अतिक्रमण नियामानुकुल करताना मतदार याद्या , वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंद वही पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाईल. शासकीय दस्ताऐवजामध्ये ग्रामपंचायत आठ अ उतारा, झोपडपट्टी घोषणेची अधिसूचना, उपग्रह छायाचित्र आदी पुरावे जोडावे लागतील.
ही अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्याकरिता महापालिका हद्दीत जिल्हाधिकारी व नगरपालिका हद्दीत प्रांताधिकारी तर ग्रामपंचायत हद्दीत तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती राहणार असून आलेले आलेल्या अर्जावर ९० दिवसाचे आत निर्णय बंधनकारक आहे.
राजेंद्र निंबाळकर यांनी २०१४ उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत न्यायालयाने अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याचे आदेश दिले होते परतू या आदेशाचे पालन होत नव्हते . यावर त्यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती. ही याचिका अद्यापही प्रलंबित आहे. सदर याचिका मागे घेण्यात येणार असल्याचे निंबाळकर यांनी सांगितले.
