लोकसभा निवडणुकीत उमेदवाराला किती खर्चाचे बंधन ?
How much expenditure is required for a candidate in the Lok Sabha elections?
लोकसभा निवडणुकीचं रणशिंग फुंकलं गेलं आहे. १९ एप्रिलपासून पहिल्या टप्प्यातील मतदानास सुरुवात होईल. लोकसभा निवडणुकीमध्ये एका उमेदवाराला प्रचारासाठी किती खर्च करता येतो हे तुम्हाला माहिती आहे का?
पहिल्या लोकसभा निवडणुका ते आत्ताच्या निवडणुका याकाळात प्रचारावरील खर्चामध्ये ३८९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. स्वातंत्र्यापासून निवडणुकीसाठी प्रचार खर्च कसा वाढत गेला हे आपण जाणून घेऊया.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुका जाहीर करताना स्पष्ट केलंय की, छोट्या राज्यातील उमेदवारांना प्रचारासाठी ७५ लाख रुपयांचा खर्च करता येईल,
तर मोठ्या राज्यातील लोकसभा लढवणाऱ्या उमेदवारांना ९५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येईल. ज्या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत, तेथील उमेदवारांना ४० लाखांपर्यंत खर्च करता येईल.
देशात घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुका या निष्पक्ष व्हाव्यात यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग प्रयत्न करत असते. त्यामुळे निवडणुकीदरम्यान होणाऱ्या खर्चावर मर्यादा ठेवण्यात येते.
सर्वसाधारणपणे धनशक्तीचा वापर करुन निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न केला जातो. मतदारांना पैशांचे आमिष दाखवले जाते.
त्यामुळे आयोगाने आखलेली प्रचार खर्चावरील मर्यादा आवश्यक असते. उमेदवारांना चहा-पाणी, बैठका, सभा, रॅली, जाहिराती, पोस्टर, वाहने अशांवर खर्च करता येतो.
उमेदवाराने निवडणूक लढण्यासाठी अर्ज दाखल केल्यापासूनच त्याच्या खर्चाची नोंद ठेवली जाते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार,
प्रत्येक उमेदवाराला अर्ज दाखल केल्यानंतर प्रत्येक दिवसांच्या खर्चाचा हिशोब एका डायरीमध्ये ठेवावा लागतो. निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर केंद्रीय आयोगाला या खर्चाचा लेखाजोखा द्यावा लागतो. त्यामुळे उमेदवाराच्या बेहिशेबी खर्चावर काही प्रमाणात आळा बसण्यास मदत होते.
देशात स्वातंत्र्यानंतर १९५१ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्यावेळी उमेदावाराला २५ हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली होती.
१९६७ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ही मर्यादा कायम होती. १९७१ मध्ये ही मर्यादा ३५ हजार करण्यात आली. त्यानंतर १९७७ च्या निवडणुकीत त्यात काही बदल करण्यात आला नाही. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार यात बदल करण्यात आला.
निवडणुकीत प्रचार खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यासाठी एका समितीची स्थापन करण्यात आली होती. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये प्रचारावरील खर्चासाठीची मर्यादा २५ लाख रुपये करण्यात आली.
२००९ च्या निवडणुकीत हीच मर्यादा कायम होती. त्यानंतर २३ फेब्रुवारी २०११ मध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने नवी अधिसूचना काढली.
यानुसार वेगवेगळ्या राज्यांसाठी लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या खर्चाची मर्यादा २२ लाख ते ४० लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली.
२०१४ च्या निवडणुकीच्या आधी खर्चाची मर्यादा वेगवेगळ्या राज्यांसाठी ५४ लाख ते ७० लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली. २०१९ च्या निवडणुकीत यात कोणताही बदल करण्यात आला नाही.
२०२० मध्ये यासंदर्भात एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने निवडणूक खर्चाची मर्यादा यावर्षी ९५ लाख रुपये केली आहे.
