आता वर्षातून दोन वेळा घेता येईल महाविद्यालयात प्रवेश ;UGC निर्णय
Now admission to college can be taken twice a year; UGC decision
परदेशी विद्यापीठांच्या धर्तीवर आता देशातील विद्यापीठे आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांना २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून वर्षातून दोनदा प्रवेश देण्याची परवानगी दिली जाईल.
याबाबतच्या योजनेस विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) मान्यता दिली आहे. यूजीसीचे अध्यक्ष जगदीश कुमार यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली.
विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोनदा प्रवेश देण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांना त्यांच्या संस्थात्मक नियमांमध्ये योग्य त्या सुधारणा कराव्या लागतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
यंदापासून जुलै-ऑगस्ट आणि जानेवारी-फेब्रुवारी अशी दोनदा प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. जगदीशकुमार म्हणाले, ‘भारतीय विद्यापीठे वर्षातून दोनदा प्रवेश देऊ शकली,
तर त्याचा फायदा अनेक विद्यार्थ्यांना होईल. बोर्डाच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्यात विलंब झाल्यास, आरोग्याच्या किंवा वैयक्तिक समस्यांमुळे
अनेक विद्यार्थी निर्धारित जुलै-ऑगस्ट या सत्रात महाविद्यालयांत प्रवेश घेऊ शकत नाहीत. विद्यापीठांमध्ये वर्षातून दोनदा प्रवेश मिळाल्याने अशा विद्यार्थ्यांना मदत होईल.’
‘प्रवेश प्रक्रिया वर्षातून दोनदा होणार असल्याने, अनेक कंपन्या वर्षातून दोनदा त्यांची ‘कॅम्पस’ निवड प्रक्रियाही करू शकतील. त्यामुळे पदवीधरांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील.
प्राध्यापक, प्रयोगशाळा, वर्गखोल्या आणि साह्य सेवा अधिक कार्यक्षमतेने होणार असल्याने विद्यापीठातील कामकाज सुरळीत होईल,’ असेही जगदीशकुमार म्हणाले.
जगभरातील अनेक विद्यापीठे वर्षातून दोनदा प्रवेश प्रणालीचे पालन करीत आहेत. भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांनी ही प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली, तर देशातील उच्च शिक्षण संस्था,
त्यांचे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि ज्ञानाचे आदानप्रदान वाढवू शकतात. परिणामी, आपली जागतिक स्पर्धात्मकता सुधारेल आणि आपण जागतिक शैक्षणिक मानकांच्या बरोबरीने राहू, असाही ‘यूजीसी’चा होरा आहे.
विद्यापीठांना वर्षातून दोनदा प्रवेश देणे बंधनकारक नसेल, असे जगदीशकुमार यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि पुरेसे प्राध्यापक असलेल्या उच्च शिक्षण संस्था या संधीचा लाभ घेऊ शकतात.
उच्च शिक्षण संस्थांना वर्षातून दोनदा प्रवेशाची ऑफर देणे बंधनकारक नसेल. ही लवचिक योजना आहे. ज्यांना विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवायची आहे आणि उदयोन्मुख भागात नवीन शैक्षणिक प्रकल्प सुरू करायचे आहेत, त्या संस्थांसाठी ही योजना लाभदायक ठरेल.’
