केंद्र सरकारकडून उत्तर प्रदेशला भरघोस निधी ,महाराष्ट्रावर पुन्हा अन्याय
Huge funds from central government to Uttar Pradesh, injustice to Maharashtra again
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने राज्यांसाठी तब्बल 1.4 लाख कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.
तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर मोदींनी घेतलेल्या मोठ्या निर्णयांमध्ये या निर्णयाचा समावेश आहे. देशातील वेगवेगळ्या राज्यांना त्यांच्या करांच्या हिश्स्यापोटी 1 लाख 39 हजार 750 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
यापैकी सर्वाधिक निधी उत्तर प्रदेशला देण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशला 25 हजार 69 कोटी 88 लाख रुपये देण्यात आले आहेत. तर महाराष्ट्राला केवळ 8 हजार 828 कोटी 8 लाख रुपये देण्यात आले आहेत.
उत्तर प्रदेश खालोखाल सर्वाधिक निधी देण्यात आलेल्या राज्यांमध्ये बिहारचा दुसरा क्रमांक लागतो. बिहारला 14 हजार 56 कोटी 12 लाख रुपये देण्यात आले आहेत.
तिसऱ्या क्रमांकावर 10 हजार 970 कोटी 44 लाख रुपये देण्यात आले आहेत. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने अधिकृतपणे माहिती दिली. प्रसारमाध्यमांसाठी या राज्यांची यादीच जाहीर करण्यात आली आहे.
मार्च महिन्यामध्ये सादर करण्यात आलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी राज्यांचा केंद्रीय करातील वाटा 12 लाख 19 हजार 783 कोटी रुपये ठरवण्यात आला आहे. त्यापैकी आता दुसऱ्यांदा पैसे देण्यात आले आहेत.
आता जारी केलेल्या या नव्या वितरणानंतर राज्यांना वितरित केलेल्या निधीची रक्कम 2 लाख 79 हजार 500 कोटी इतकी झाली आहे.
ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका येऊ घातल्या आहेत त्यांना निधी वाटपामध्ये झुकतं माप देण्यात आल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.
कोणत्या राज्यांना किती पैसा
उत्तर प्रदेश – 25069.88 कोटी रुपये
बिहार – 14056.12 कोटी रुपये
मध्य प्रदेश – 10970.44 कोटी रुपये
पश्चिम बंगाल – 10513.46 कोटी रुपये
महाराष्ट्र – 8828.08 कोटी रुपये
राजस्थान – 8421.38 कोटी रुपये
ओडिशा – 6327.92 कोटी रुपये
तामिळनाडू – 5700.44 कोटी रुपये
आंध्र प्रदेश – 5.655.72 कोटी रुपये
कर्नाटक – 5096.72 कोटी रुपये
गुजरात – 4860.42 कोटी रुपये
छत्तीसगढ – 4761.30 कोटी रुपये
झारखंड – 4621.58 कोटी रुपये
आसाम – 4371.38 कोटी रुपये
तेलंगणा – 2937.58 कोटी रुपये
केरळ – 2690.20 कोटी रुपये
पंजाब – 2525.32 कोटी रुपये
अरुणाचल प्रदेश – 2455.44 कोटी रुपये
उत्तराखंड – 1562.44 कोटी रुपये
हरियाणा – 1527.48 कोटी रुपये
हिमाचल प्रदेश – 1159.92 कोटी रुपये
मेघालय – 1071.90 कोटी रुपये
मणिपूर – 1000.60 कोटी रुपये
त्रिपुरा – 989.44 कोटी रुपये
नागालँड – 795.20 कोटी रुपये
मिझोरम – 698.78 कोटी रुपये
गोवा – 539.42 कोटी रुपये
सिक्कीम – 542.22 कोटी रुपये
एकूण – 1,39,750.92 कोटी रुपये
