अजबच;आठवले केंद्रात मंत्री राहून राज्यात तिसरी आघाडी करून विधानसभा लढवणार ?

विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनं महायुती आणि महाविकास आघाडीनं मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. लोकसभेला राज्यात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा थेट सामना झाला.

त्यात महाविकास आघाडीनं ३० जागा जिंकत महायुतीला धक्का दिला. पण आता विधानसभेला तिरंगी सामना होण्याची शक्यता आहे.

रिपब्लिकन पक्षांनी एकसंध आघाडी तयार करण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न सुरु केले आहेत. आंबेडकरी विचारधारा मानणाऱ्या रिपब्लिकन पक्षाच्या जवळपास सर्वच गटांनी तिसरी आघाडी उभारण्यासाठी पावलं टाकण्यास सुरुवात केली आहे.

नागपुरात दोनच दिवसांपूर्वी एकीकृत रिपब्लिकन समितीनं एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीसाठी आठवले, कवाडे, गवई गटाच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित करण्यात आलं होतं.

आठवले सध्या महायुतीत आहेत. ते केंद्रात राज्यमंत्री आहेत. भाजपनं त्यांना आपल्या कोट्यातून राज्यसभेची खासदारकी दिली आहे.

२०१६ पासून केंद्रात मंत्री असलेल्या, मोदींच्या तिन्ही टर्ममध्ये मंत्रिपद कायम राखणाऱ्या आठवलेंच्या रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा प्रतिनिधी एकीकृत रिपब्लिकन समितीनं बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थित राहिल्यानं आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

रिपब्लिकन पक्षांची अनेक शकलं आहेत. त्यांची एकसंध आघाडी उभारण्याचा प्रयत्न विधानसभेच्या तोंडावर सुरु करण्यात आला आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे विविध गट

आणि सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या आंबेडकरी विचारधारेच्या संघटनांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. या आघाडीत

आठवले, कवाडे, गवई गटांचा समावेश करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. या प्रयत्नांना किती यश येणार हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.

रामदास आठवले २०१४ पासून भाजपच्या कोट्यातून राज्यसभेवर आहेत. २०१६ पासून त्यांच्याकडे मंत्रिपद आहे. तर जोगेंद्र कवाडेंचा गट शिंदेसेनेत आहे.

त्यामुळे महायुतीत असलेले आठवले, कवाडे वेगळी राजकीय भूमिका घेणार का, महायुतीतून बाहेर पडून तिसरी आघाडी स्थापन करणार का,

याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचितला प्रभाव पाडता आलेला नाही. एकट्या प्रकाश आंबेडकरांना सोडून अन्य सगळ्याच उमेदवारांचं डिपॉजिट जप्त झालं.

एकीकृत रिपब्लिकन समितीनं दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन अशी दोन उद्दिष्टं समोर ठेवली आहेत. सगळ्या गटांचा मिळून एकसंध पक्ष असावा असं दीर्घकालीन ध्येय समितीनं ठेवलं आहे.

हे ध्येय जोपर्यंत साध्य होत नाही तोपर्यंत रिपब्लिकन पक्षांची राजकीय आघाडी असावी, असा विचार आहे. त्यासाठी विधानसभेच्या २८८ जागांवर चाचपणी सुरु आहे.