आमदारांना वाचवण्यासाठी ईडी महाराष्ट्रात ऍक्टिव्ह मोडमध्ये

खटाव तालुक्यातील मायणी येथील मेडिकल कॉलेजच्या कोविड घोटाळ्यासंदर्भात दीपक देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

त्या माध्यमातून आमदार जयकुमार गोरे यांच्यावर मयत लोकांच्या नावाने कोट्यावधी रुपये लाटल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे (शरदचंद्र पवार)

नेते आ. जयंत पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न मांडला होता. त्यानंतर आ. जयकुमार गोरे आणि आ. जयंत पाटील यांच्यात अधिवेशनामध्ये झालेला कलगीतुरा अवघ्या राज्याने अनुभवला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीनंतर आमदार जयकुमार गोरे यांच्या मानेवर सध्या गुन्हा दाखल होऊन अटकेची टांगती तलवार आहे.

त्यादरम्यानच माण-खटाव विधानसभा मतदारसंघात ईडीचे पथक मायणी येथील देशमुखांच्या घरी आज दाखल आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेसह

राजकीय, सामाजिक क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. भाजपकडून आ. गोरे यांना वाचवण्यासाठी तर हे दबावतंत्र वापरले जात नाही ना? असा सवाल लोकांमधून उपस्थित होऊ लागला आहे.

मायणी-खटाव येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ द मेडिकल सायन्स अँड रिसर्च सेंटर रुग्णालय सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोनाग्रस्तांवरील उपचारासाठी ताब्यात घेतले होते.

२७ मे २०२० पासून येथे कोरोना उपचार केंद्र चालवले जात होते. संबंधित रुग्णालय आधीपासूनच महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेशी संलग्न होते.

संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष जयकुमार गोरे, त्यांची पत्नी सोनिया गोरे, खजिनदार अरुण गोरे यांच्यासह राकेश मेहता, महेश बोराटे, प्रवीण औताडे, अनिल बोराटे,

डॉ. सचिन चव्हाण, डॉ. सागर खाडे या आरोपींनी मृत कोरोना रुग्णांवर उपचार तसेच कर्तव्यावर नसलेल्या डॉक्टरांच्या खोट्या सह्या, बनावट कागदपत्रांद्वारे राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांमधून गैरव्यवहार केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकेतील विविध गंभीर आरोप महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी केलेल्या करारनाम्यात अनेक बोगस डॉक्टरांची नावे दाखवण्यात आली.

ज्या डॉक्टरांनी प्रत्यक्षात कुठल्याही रुग्णावर उपचार केले नाहीत. करारनाम्यात ४६ डॉक्टरांची बोगस नावे घुसवून स्वतःच्या फायद्यासाठी सरकारची आणि

संस्थेची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक झाली.करोना उपचार केंद्र म्हणून रुग्णालय ताब्यात घेतल्यानंतर सरकारने एक कोटी रुपयांची औषधे,

इंजेक्शन पुरवली होती. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे पैसेही दिले होते. असे असतानाही बोगस रुग्णांची नोंदणी करून महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा गैरलाभ उठवला.