बांग्लादेश नंतर भारताच्या शेजारील देशात जनता उतरली रस्त्यावर

भारताच्या शेजारील आणि जगातील सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या इंडोनेशियातील अनेक शहरांमधील हजारो लोक देशाच्या निवडणूक कायद्यात सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नांविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत.

या महिन्यात बांगलादेशातील अशांततेनंतर भारताचा हा दुसरा शेजारी देश आहे, जिथे सरकारविरोधात मोठी निदर्शने सुरू झाली आहेत.

निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर, इंडोनेशियाच्या संसदेने गुरुवारी निवडणूक नियमांमधील बदलांना मंजुरी देणे पुढे ढकलले. आंदोलकांनी

राजधानी जकार्ता येथील संसद भवनात घुसण्याचा प्रयत्न केला होता. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि पाण्याचा मारा करावा लागला.

उपसभापती सुफमी दासको अहमद यांनी जकार्ता येथे पत्रकारांना सांगितले की संसद पुढील अधिवेशनात या विधेयकावर चर्चा सुरू ठेवेल.

याचा अर्थ कायदा या वर्षीच्या निवडणुकांना लागू होणार नाही किंवा ऑक्टोबरमध्ये पद सोडणारे अध्यक्ष जोको विडोडो यांच्या बाहेर जाणाऱ्या प्रशासनाला लागू होणार नाही.

निवडणूक कायद्यातील प्रस्तावित बदलांमुळे विडोडो यांना अधिक राजकीय शक्ती मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे विडोडोच्या मुलाचा जकार्ता गव्हर्नरपदासाठी  मार्ग मोकळा झाला असता तर सरकारच्या प्रमुख टीकाकारालाही रोखले असते.

इंडोनेशियाच्या संसदेवर विडोडो आणि अध्यक्ष-निर्वाचित प्रबोवो सुबियांतो यांच्या युतीचे वर्चस्व आहे. त्यात बदल मंजूर करण्याची योजना आखली आहे,

त्यानंतर लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. बदलांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला दिलेला घटनात्मक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला असता.

प्रादेशिक निवडणुकांमध्ये उमेदवारांना नामनिर्देशित करण्यासाठी स्थानिक विधानसभेत राजकीय पक्षांचा 20 टक्के हिस्सा असण्याची अट घटनात्मक न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली.

या निर्णयामुळे विडोडोचे प्रतिस्पर्धी एनीस बास्वेदान जकार्ता येथे निवडणूक लढवण्यास पात्र ठरले आहेत. अनिस यापूर्वी 2017 ते 2022 पर्यंत जकार्ताचे गव्हर्नर होते.

याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने उमेदवारांसाठी किमान वयोमर्यादा 30 पर्यंत वाढवली आहे, जे निश्चितपणे विडोडोच्या 29 वर्षांच्या मुलाच्या उमेदवारीला प्रतिबंधित करते.

प्रस्तावित कायद्यामुळे विडोडो आणि प्रबोवो यांच्या मित्रपक्षांना मध्य जावा आणि जकार्ता येथे विरोधाशिवाय निवडणूक लढवता येईल, असे ब्लूमबर्गने वृत्त दिले आहे.

जगातील तिसऱ्या-सर्वात मोठ्या लोकशाहीतील नाट्यमय राजकीय घडामोडींचा आठवडा आणि राष्ट्रपतींच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या अंतिम टप्प्यात संसद आणि न्यायपालिका यांच्यातील सत्तासंघर्ष सुरू झाला आहे.

विडोडो यांनी दुरुस्तीच्या विरोधाला कमी लेखले. ते बुधवारी म्हणाले की न्यायालयाचा निर्णय आणि संसदीय चर्चा मानक ‘चेक अँड बॅलन्स’चा भाग आहे.

संसदीय पॅनेलचे अध्यक्ष अचमद बायदोवी यांनी सांगितले की, जनतेच्या संतापाचा संसदेत विचार केला जाईल.