राज्य सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष ;आंदोलनाच्या पवित्र्यात

राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवय वाढवण्याबाबत सरकारसोबत सकारात्मक चर्चा होऊनही त्यावर निर्णय झालेला नाही.

सध्या कर्मचाऱ्यांची २.७५ लाख पदे रिक्त असल्याने अधिकाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता असून, कर्मचारी आंदोलनाच्या भूमिकेपर्यंत येऊन पोहोचले आहेत,

असा इशारा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर बैठक बोलावून हा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.

राज्य सरकारी सेवेत एकूण सात लाख १९ हजार मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी सुमारे दोन लाख ७५ हजार पदे रिक्त आहेत. सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे दर वर्षी रिक्त पदांमध्ये तीन टक्के रिक्त जागांची भर पडते.

या रिक्त जागांवर नवोदितांची भरती करण्याची मागणी केली जाते; पण वेतनखर्चात बचत करण्यासाठी नवीन भरती न करता सेवानिवृत्तांची मानधनावर; तसेच कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जाते.

हा चुकीचा पायंडा असून, त्यामुळे सुशिक्षित तरुणांचे करिअरचे नियोजन बिघडते. मुख्य म्हणजे, हा प्रकार तरुणांचे आर्थिक शोषण करणारा आहे, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.

‘सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे केल्यास सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भार कमी होईल. निवृत्तीचे वय वाढवल्यास दोन वर्षांसाठी केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांना

निवृत्ती लाभापोटी द्यायची २५ हजार कोटी रुपयांची रक्कम राज्याच्या विकासासाठी तातडीने उपलब्ध होईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत निमशासकीय,

शासन अनुदानित आस्थापनांवरील कर्मचाऱ्यांची संख्या गृहित धरल्यास सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होईल.

सध्याच्या स्थितीतील विस्कळीत प्रशासकीय यंत्रणा सुरळीत करण्यासाठी अनुभवी अधिकाऱ्यांची सेवा उपलब्ध होईल,’ असे महासंघाने पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने याविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे.

मागणीबाबत वारंवार सकारात्मक चर्चा होऊनही निर्णयासाठी होत असलेला विलंब अनाकलनीय व निराशाजनक असल्याचे महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे यांनी म्हटले आहे.

सध्याच्या रिक्त जागांमुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत असून, कामाच्या या बोजामुळे अधिकारी वर्ग त्रस्त आहे. त्यांच्या प्रशासकीय उत्पादकतेवर आणि आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे.

तरीही निवृत्तीवय वाढवून प्रशासकीय मनुष्यबळ टिकवण्यासाठी कोणताही निर्णयात्मक भूमिका घेण्यास राज्य सरकार टाळाटाळ करीत आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे.