RTE प्रवेशाबाबतचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
Bombay High Court's big decision on RTE admissions
शिक्षण हक्क कायद्यातील वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याच्या निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता.
मात्र, राज्य सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जातो आहे.
खासगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्याबाबत राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अध्यादेश जारी केला होता.
त्यानंतर या निर्णयाला पालकांकडून विरोध करण्यात येत होता. खासगी शाळांना दिलेल्या या सवलतीमुळे सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या या कार्यक्रमातील
खासगी शाळांचा सहभाग कमी होईल. त्यामुळे वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांसाठी शाळांमधील उपलब्ध जागांच्या संख्येत मोठी घट होईल, असा दावा या पालकांकडून करण्यात आला होता.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पालकांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकादेखील दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली.
यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारलं. हा निर्णय घटनाबाह्य आहे. तसेच अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन करणारा आहे, अशी टीप्पणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला.
महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी मे महिन्यात झालेल्या सुनावणी दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती होती. नियम रद्दच कसा केला?
असा प्रश्न करून मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले होतं. सरकारने केलेली दुरुस्ती ही मूलभूत अधिकारांचे आणि आरटीई कायद्याचे उल्लंघन आहे,
असे मत व्यक्त करून न्यायालयाने या दुरुस्तीला स्थगिती दिली होती. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी १९ जून रोजी ठेवून सरकरला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अधिसूचना काढत शिक्षण हक्क कायद्यात बदल केला होता. त्यानुसार, एक किमीच्या परिघात शासकीय
किंवा अनुदानित शाळा असल्यास विद्यार्थ्यांना तेथे प्रवेश द्यावा, असा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळा आरक्षित जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्या होत्या.
